नीती आयोगाने जम्मू-काश्मीरमध्ये बागायती म्हणजेच हॉर्टीकल्चर क्षेत्राच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी एका महत्त्वपूर्ण कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. या कार्यशाळेनंतर या क्षेत्रातील अपेक्षित बदलांसाठी आणि विकासासाठी एक सविस्तर कृती आराखडा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या विशेष उपक्रमाचा मुख्य उद्देश केंद्रशासित प्रदेशातील बागायती उत्पादन वाढवणे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ करणे आणि शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देणे हा आहे. या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमात विविध कृषीतज्ज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी आणि धोरणकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
या कार्यशाळेदरम्यान उत्पादन प्रणाली, पायाभूत सुविधांची निर्मिती, पर्यावरणाची शाश्वतता, शेतमालाचे मूल्यवर्धन आणि जागतिक बाजारातील स्पर्धात्मकता यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर विचारमंथन करण्यात आले. बागायती क्षेत्राला सध्या भेडसावणाऱ्या अडचणींची मुळे शोधून त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. विशेषतः उत्पादित शेतमालावर प्रक्रिया करणे, शीतगृहे व साठवणुकीच्या आधुनिक सुविधा निर्माण करणे आणि सक्षम विपणन व्यवस्था विकसित करण्यावर या चर्चेत विशेष भर देण्यात आला.
नीती आयोगाने तयार केलेल्या अहवालात जम्मू-काश्मीरमधील बागायती क्षेत्रासाठी एक दीर्घकालीन आणि ठोस धोरण आखण्याची निकड अधोरेखित करण्यात आली आहे. या अहवालात जमिनीची उत्पादनक्षमता वाढवणे, शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक व्यापक करणे आणि शेतकऱ्यांना अद्ययावत प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे यांसारख्या महत्त्वाच्या शिफारसींचा समावेश आहे. या उपाययोजनांमुळे प्रदेशातील कृषी अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळेल, असा ठाम विश्वास आयोगाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
या उपक्रमात स्थानिक प्रशासन, कृषी विद्यापीठांमधील तज्ज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रातील नामवंत प्रतिनिधींनी सक्रिय सहभाग घेतला. त्यांनी बागायती क्षेत्रातील सध्याच्या आव्हानांचा आणि भविष्यातील संधींचा सखोल आढावा घेतला. विकास प्रक्रियेत गती आणण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील भागीदारी वाढवण्यावर सर्वांचे एकमत झाले. यामुळे नवीन गुंतवणूक आकर्षित होण्यास आणि आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
कार्यशाळेनंतर सादर करण्यात आलेला हा कृती आराखडा जम्मू-काश्मीरमधील बागायती क्षेत्रासाठी भविष्यातील मार्गदर्शक दीपस्तंभ ठरणार आहे. या आराखड्यामुळे केवळ उत्पादनवाढच होणार नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि फळफळावळांच्या निर्यातीलाही चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आगामी काळात या आराखड्याची प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर प्रशासनाकडून विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.