बांगलादेशमध्ये सध्या गोवरच्या संसर्गाने धोक्याची पातळी ओलांडली असून मोठे आरोग्य संकट उभे राहिले आहे. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये या आजाराने शंभरहून अधिक निष्पाप बालकांचा बळी घेतला असून, देशभरात संसर्गाचा वेग झपाट्याने वाढत आहे. मार्च महिन्यापासून आतापर्यंत नऊशेहून अधिक रुग्णांना गोवर झाल्याची अधिकृत पुष्टी झाली असून, हजारो संशयित रुग्ण उपचार घेत आहेत. राजधानी ढाका यासह देशातील अनेक प्रमुख भागांमध्ये या आजाराचा प्रादुर्भाव सर्वाधिक असल्याचे दिसून येत आहे.
या गंभीर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बांगलादेश सरकारने तातडीने आपत्कालीन लसीकरण मोहीम हाती घेतली आहे. ही मोहीम सहा महिने ते पाच वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी राबवण्यात येत असून, सुरुवातीला अठरा अतिसंवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये लसीकरण सुरू करण्यात आले आहे. आगामी काळात ही मोहीम संपूर्ण देशभर विस्तारण्याचे नियोजन आहे. या मानवतावादी कार्यात जागतिक आरोग्य संघटना, संयुक्त राष्ट्र बाल निधी आणि खासगी – सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर आधारित गावी लस आघाडी यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही सहकार्याचा हात पुढे केला आहे.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, लसीकरणातील खंड आणि अनेक मुलांना वेळेवर लस न मिळाल्यामुळे हा संसर्ग वेगाने पसरला आहे. विशेषतः नऊ महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांमध्ये संसर्गाचे प्रमाण अधिक आढळले आहे, कारण त्यांना नियमित लसीकरणाचा लाभ अद्याप मिळालेला नाही. यामुळे ही लहान बालके अधिक धोक्यात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. युनिसेफचे सदस्य राना फ्लॉवर्स यांनी या वाढत्या रुग्णसंख्येबद्दल आणि लहान मुलांच्या आरोग्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
या संकटामागे आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी, लसींचा अपुरा साठा आणि प्रशासकीय स्तरावरील अडचणी ही मुख्य कारणे असल्याचे मानले जात आहे. गेल्या काही वर्षांतील राजकीय अस्थिरतेचा फटका नियमित लसीकरण कार्यक्रमाला बसला असून, त्यामुळे अनेक मुले आवश्यक डोसपासून वंचित राहिली आहेत. मुलांच्या रोगप्रतिकारक शक्तीमध्ये निर्माण झालेली ही तफावत आता गोवरच्या प्रादुर्भावासाठी कारणीभूत ठरत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
सरकारने पालकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले असून, मुलांमध्ये ताप, खोकला किंवा अंगावर लाल पुरळ अशी लक्षणे दिसल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालयात नेण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक औषध विक्रेत्यांकडून परस्पर औषधे घेण्याऐवजी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अनिवार्य असल्याचे सांगण्यात आले आहे. योग्य वेळी लसीकरण आणि त्वरित उपचार उपलब्ध झाल्यास हा प्रादुर्भाव निश्चितपणे नियंत्रणात आणता येईल, असा विश्वास आरोग्य विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.