स्पेन सरकारने मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणची राजधानी तेहरान येथील आपला दूतावास पुन्हा सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. स्पेनचे परराष्ट्रमंत्री होसे मॅन्युएल अल्बारेस यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना स्पष्ट केले की, हे पाऊल केवळ शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने उचलण्यात आले आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाचा फायदा घेऊन राजनैतिक संवाद अधिक दृढ करण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्पेनने आपले राजदूत अँटोनियो सांचेझ-बेनेदितो यांना तत्काळ तेहरानमध्ये जाऊन आपला कार्यभार पुन्हा स्वीकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. मार्च महिन्यात मध्यपूर्वेतील संघर्ष शिगेला पोहोचल्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव स्पेनने आपला दूतावास तात्पुरता बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत शांतता चर्चांना वाव देण्यासाठी सर्व स्तरांवरून प्रयत्न करणे अनिवार्य असल्याचे मत स्पेन सरकारने व्यक्त केले आहे.
स्पेनच्या या स्वतंत्र भूमिकेमुळे अमेरिका आणि इस्रायलने तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यांच्यावर टीका केली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाटो संघटनेतील सदस्य देशांनी अमेरिकेच्या लष्करी मोहिमांना पूर्ण पाठिंबा द्यावा, असा दबाव टाकला असताना स्पेनने घेतलेला हा निर्णय त्यांना रुचलेला नाही. दुसरीकडे, इस्रायलनेही स्पेनचा हा निर्णय इराणच्या बाजूने झुकणारा असल्याचा गंभीर आरोप करत या कृतीचा निषेध केला आहे.
त्याचबरोबर, इस्रायलने लेबनॉनमध्ये केलेल्या अलीकडील हवाई हल्ल्यांवर स्पेनने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. या भीषण हल्ल्यांमध्ये दोनशे पन्नासहून अधिक निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, हे कृत्य आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उघड उल्लंघन असल्याचे स्पेनने म्हटले आहे. युद्धविराम लागू असतानाही इस्रायलने आपल्या लष्करी कारवाया सुरूच ठेवल्यामुळे या भागातील परिस्थिती अधिकच हाताबाहेर गेल्याचे स्पेनने स्पष्ट केले.
स्पेनने अमेरिका आणि इस्रायलच्या विरोधाला न जुमानता स्वतःच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा परिचय दिला असून शांततेसाठी पुढाकार घेतला आहे. स्पेनच्या या पावलामुळे नाटो सदस्य राष्ट्रांमधील अंतर्गत मतभेद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. असे असूनही, स्पेनने केवळ संवाद, जागतिक शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन यालाच आपले सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले आहे.