राज्य सरकारने गरीब आणि गरजू रुग्णांच्या हितासाठी एक अत्यंत दिलासादायक पाऊल उचलले असून, आता अत्यंत खर्चिक आणि महागड्या उपचारांसाठीही सरकारी तिजोरीतून अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत यांसारख्या लोककल्याणकारी योजनांचा परीघ वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अधिकृत कार्यपद्धती स्पष्ट केली असून, यामुळे सर्वसामान्यांच्या आरोग्याची सुरक्षा अधिक भक्कम होणार आहे.
या नवीन धोरणामुळे ज्या उपचारांचा खर्च पाच लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, अशा शस्त्रक्रियांसाठी देखील रुग्णांना सरकारी मदत मिळवता येईल. यामध्ये प्रामुख्याने हृदय, यकृत आणि फुप्फुस यांसारख्या महत्त्वाच्या अवयवांचे प्रत्यारोपण, शरीरात कृत्रिम अवयव बसवणे, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण तसेच हृदयाच्या झडपांची दुरुस्ती अशा अत्यंत क्लिष्ट आणि महागड्या वैद्यकीय प्रक्रियांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामुळे आर्थिक परिस्थितीअभावी गंभीर आजारांचे उपचार थांबलेल्या कुटुंबांना आधार मिळाला आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुटसुटीत ठेवण्यात आली असून ती संबंधित रुग्णालयामार्फतच पूर्ण केली जाईल. रुग्णांच्या वतीने आवश्यक असलेल्या सर्व अधिकृत कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी रुग्णालयाची असेल. जोपर्यंत ऑनलाइन प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत हे अर्ज कागदी स्वरूपात स्वीकारले जातील. त्यानंतर एक विशेष छाननी समिती या अर्जांची पडताळणी करेल आणि निधी मंजुरीसाठी नेमलेली स्वतंत्र समिती दर आठवड्याला बैठक घेऊन प्रस्तावांवर निर्णय घेईल.
प्रस्तावाची अंतिम तपासणी आणि त्याला मंजुरी देण्याचे काम विशेष उपचार साहाय्यता व सक्षमीकरण समितीमार्फत पार पाडले जाईल. एकदा उपचारांना मंजुरी मिळाली की, मंजूर झालेली रक्कम थेट संबंधित रुग्णालयाच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. या व्यवस्थेमुळे रुग्णाला किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना कोणत्याही प्रकारचा रोख व्यवहार करावा लागणार नाही. संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यात येणार असून, रुग्णांना विनासायास उपचार मिळतील याची खात्री करण्यात आली आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे. अर्जासोबत रहिवासी पुरावा, ओळखपत्र आणि शिधापत्रिका ही कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य असेल. शासनाच्या या संवेदनशील निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कुटुंबांची गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी लागणाऱ्या आर्थिक खर्चाची चिंता आता कायमची मिटली असल्याचे दिसून येत आहे.