भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी न्यायव्यवस्थेतील तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकताना एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. त्यांच्या मते, तंत्रज्ञान हे आता केवळ कार्यालयीन किंवा प्रशासकीय सोयीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते नागरिकांना त्यांचे हक्क मिळवून देणारे एक प्रभावी घटनात्मक साधन बनले आहे. न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘न्यायप्रक्रिया पुनर्रचना आणि डिजिटल परिवर्तन’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेत ते मार्गदर्शन करत होते. या उच्चस्तरीय परिषदेमध्ये देशातील न्यायालयीन व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव कशा प्रकारे करता येईल, यावर कायदेतज्ज्ञांनी सविस्तर चर्चा केली.
सरन्यायाधीशांनी पुढे सांगितले की, तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे संविधानाने दिलेली कायद्यापुढील समानता ही संकल्पना अधिक बळकट होते. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना, विशेषतः दुर्गम भागातील लोकांना, न्याय मिळवण्याचा मार्ग पूर्वीपेक्षा अधिक सोपा आणि सुलभ झाला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतील क्लिष्टता कमी करून कार्यपद्धती अधिक वेगवान आणि परिणामकारक बनवण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत होत आहे.
मात्र, केवळ तंत्रज्ञानाचा अंगीकार केल्याने न्यायव्यवस्थेतील सर्व प्रलंबित प्रश्न सुटणार नाहीत, असा सावधगिरीचा इशाराही त्यांनी दिला. जोपर्यंत आपण मूळ न्यायालयीन प्रक्रिया आणि जुन्या संरचनांमध्ये बदल करत नाही, तोपर्यंत तंत्रज्ञानाचा प्रभाव मर्यादितच राहील. त्यामुळे तंत्रज्ञानासोबतच न्यायव्यवस्थेत मूलभूत आणि रचनात्मक सुधारणा करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशभरातील सर्व न्यायालयांना एकाच डिजिटल प्रणालीखाली आणण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. भविष्यात देशातील सर्व न्यायालये कागदविरहित होतील आणि संपूर्णतः संगणकीय पद्धतीने कार्यरत होतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या बदलांमुळे न्यायदानाची व्याप्ती वाढून ती अधिक सर्वसमावेशक आणि प्रभावी होईल, असे सांगून त्यांनी भाषणाचा समारोप केला.