संयुक्त अरब अमिरात सरकारने आपल्या देशातील खासगी क्षेत्रात स्थानिक नागरिकांच्या रोजगाराला अधिक चालना देण्यासाठी ‘नाफिस’ या महत्त्वपूर्ण योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. ही लोककल्याणकारी योजना आता थेट २०४० पर्यंत लागू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, याद्वारे नागरिकांना दरमहा वेतन सहाय्य आणि कुटुंबांसाठी विविध आर्थिक सोयीसुविधा पुरवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या धाडसी निर्णयामुळे देशातील खासगी उद्योगधंद्यांमध्ये स्थानिक कामगारांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढवण्याचा सरकारचा दीर्घकालीन उद्देश आता स्पष्ट झाला आहे.
या विस्तारित योजनेअंतर्गत करण्यात आलेला सर्वात मोठा आणि स्वागतार्ह बदल म्हणजे बालभत्ता योजनेवरील मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. आता खासगी क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या अमिराती नागरिकांना त्यांच्या मुलांच्या संख्येवर कोणतेही बंधन न ठेवता अमर्याद आर्थिक सहाय्य प्राप्त होणार आहे. या निर्णयामुळे अमिराती कुटुंबांचे आर्थिक स्थैर्य अधिक बळकट होणार असून, सामाजिक विकासाला मोठी गती मिळण्यास मदत होईल, असे अधिकृतपणे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वाढत्या लोकसंख्येला आर्थिक आधार देऊन सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करणे, हे या बदलाचे मुख्य सूत्र आहे.
वेतन श्रेणीनुसार नागरिकांना दरमहा दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य देखील या नव्या टप्प्यात अधिक भक्कम करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार वेगवेगळ्या स्तरांवर हे वेतन सहाय्य विभागण्यात आले असून, पदवीधरांना दरमहा सुमारे सहा हजार दिरहॅमपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. तसेच इतर शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या पात्रतेनुसार कमी-अधिक प्रमाणात सहाय्य मिळेल. या विशेष आर्थिक तरतुदींमुळे खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या आता स्थानिक तरुणांसाठी अधिक आकर्षक आणि फायदेशीर ठरणार आहेत.
या योजनेच्या विस्तारामध्ये महिलांच्या सहभागाला आणि त्यांच्या सक्षमीकरणाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. खासगी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अमिरातीतील मुलांनाही आता या सर्वसमावेशक योजनेचा लाभ मिळणे सुलभ झाले आहे. कुटुंबव्यवस्थेला अधिक बळकटी देण्यासाठी सरकारकडून विविध पूरक योजनांची आखणी करण्यात येत असून, त्याद्वारे सामाजिक समतोल आणि आर्थिक समृद्धी साधण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे. महिलांना कामाच्या ठिकाणी प्रोत्साहन देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, हा या योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
‘नाफिस’ योजनेचा हा व्यापक विस्तार संयुक्त अरब अमिरातीच्या भविष्यातील विकास धोरणांचा एक कणा मानला जात आहे. स्थानिक नागरिकांना केवळ सरकारी नोकऱ्यांवर अवलंबून न ठेवता, खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना आर्थिक स्वावलंबन मिळवून देणे, हा या निर्णयाचा मूळ हेतू आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक गती देण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल, अशी सकारात्मक अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.