इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी इस्रायलसोबतचा द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य करार तूर्तास स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता सरकारने या कराराच्या स्वयंचलित नूतनीकरणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मेलोनी यांनी स्पष्ट केले. इस्रायलचे खंबीर मित्र मानल्या जाणाऱ्या इटलीच्या या भूमिकेमुळे जागतिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे. हा मूळ करार २००३ मध्ये करण्यात आला होता आणि २००५-०६ मध्ये तो पूर्णपणे लागू झाला. या करारांतर्गत दर पाच वर्षांनी त्याचे स्वयंचलित नूतनीकरण केले जाते. या कराराचे काही महत्त्वाचे पैलू आहेत. दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये संयुक्त सराव आणि प्रशिक्षणाची देवाणघेवाण, संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास कामात भागीदारी, लष्करी उपकरणे आणि तंत्रज्ञानाची खरेदी-विक्री. हा करार सोमवारी संपला असून, इटलीने तो पुढे सुरू न ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
इटलीचे पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचे सरकार इस्रायलचे समर्थक राहिले असले, तरी गेल्या काही आठवड्यांत काही अशा घटना घडल्या ज्यांमुळे संबंधांमध्ये दुरावा आला आहे. इस्रायलने लेबनॉनमध्ये सुरू केलेल्या लष्करी कारवायांमुळे इटली नाराज आहे. विशेषतः लेबनॉनमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतिसेनेत तैनात असलेल्या इटालियन सैनिकांच्या ताफ्यावर इस्रायलने गोळीबार केल्याचा आरोप इटलीने केला आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ इटलीने इस्रायलच्या राजदूतांना बोलावून तीव्र शब्दांत समज दिली होती. तसेच इटलीचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनियो तायानी यांनी इस्रायलच्या हल्ल्यांचा निषेध करत आम्हाला दुसऱ्या गाझाची निर्मिती रोखायची आहे, असे वक्तव्य केले होते. या निर्णयामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मेलोनी यांच्यावर कडक शब्दांत टीका केली आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले की, मेलोनी यांनी इराणविरुद्धच्या युद्धात मदत करण्यास नकार दिला, हे धक्कादायक आहे.
इटलीच्या या निर्णयामुळे इस्रायलला होणारा लष्करी उपकरणांचा पुरवठा आणि संयुक्त प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम आता थांबणार आहेत. संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मेलोनी यांनी हा निर्णय परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतरच घेतला आहे. इटलीच्या या पावलामुळे युरोपमधील इतर देशांवरही इस्रायलसोबतचे संबंध आणि व्यापारी करार तपासण्यासाठी दबाव वाढू शकतो. इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर अधिकृतपणे कोणतीही मोठी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, इस्रायलमधील विरोधी पक्षनेते यायर लॅपिड यांनी याला बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या सरकारचे अपयश म्हटले आहे. त्यांच्या मते, इस्रायल आपले नैसर्गिक मित्रही गमावत आहे.