ग्रामीण भागातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना यंदा मजुरीवाढ न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. दरवर्षी नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपूर्वी मजुरीचे दर वाढवण्याची परंपरा असताना यंदा मात्र ती मोडीत निघाली आहे. यामुळे देशभरातील लाखो कामगारांना मोठा धक्का बसला असून, त्यांच्या आर्थिक अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या मंत्रालयामार्फत होणाऱ्या या प्रक्रियेत यंदा अनपेक्षित खंड पडला आहे.
केंद्र सरकार सध्या एका नव्या ग्रामीण रोजगार योजनेच्या अंमलबजावणीच्या तयारीत असल्याने मजुरीवाढीचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. ही नवी योजना पूर्णपणे लागू झाल्यानंतरच सुधारित मजुरीचे दर जाहीर केले जातील, असे ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सर्व राज्यांना स्पष्ट केले आहे. तोपर्यंत मागील आर्थिक वर्षातीलच जुने मजुरीदर कायम ठेवले जाणार आहेत. या तांत्रिक बदलामुळे मजुरांना नव्या दरांसाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच फेब्रुवारी किंवा मार्च महिन्यात मजुरीदर वाढीची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. नवी दिल्ली येथील मंत्रालयाकडून आलेल्या या सुचनेमुळे ग्रामीण भागात सध्या अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वाढत्या महागाईचा विचार करता मजुरीत कोणतीही वाढ न झाल्यामुळे कामगारांच्या दैनंदिन उत्पन्नावर आणि जीवनमानावर विपरित परिणाम होणार असल्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत देशभरात सुमारे अकरा कोटींपेक्षा अधिक सक्रिय कामगार नोंदणीकृत आहेत. मागील आर्थिक वर्षात पाच कोटींपेक्षा अधिक कुटुंबांनी या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ घेतला असून, सुमारे सात कोटींपेक्षा अधिक व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला होता. एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या मनुष्यबळाला मजुरीवाढ न मिळाल्याने त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आणि कुटुंबांच्या क्रयशक्तीवर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
केंद्र सरकार नव्या आराखड्याद्वारे ग्रामीण रोजगार व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत असताना सध्याच्या योजनेअंतर्गत घाम गाळणाऱ्या मजुरांना मात्र सवलतींसाठी वाट पाहावी लागणार आहे. मजुरांचे कायदेशीर हक्क आणि कामाची सुरक्षा कायम राहील, असे सरकारकडून वारंवार सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात मजुरीदरात वाढ कधी आणि किती प्रमाणात होणार, याकडे आता संपूर्ण देशातील कामगार वर्गाचे डोळे लागले आहेत.