स्वतंत्र बातमी

नाशिक शहरात मुख्य रस्त्यांवरील अतिक्रमणे आणि गजबजलेल्या ठिकाणी भरणाऱ्या भाजीबाजारांमुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने कंबर कसली आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी शहरातील फेरीवाला क्षेत्रांचे फेरनियोजन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. याबाबत माहिती देताना महापौर हिमगौरी आहेर आडके यांनी सांगितले की, शहराची वाहतूक व्यवस्था सुलभ करणे आणि वाढते अतिक्रमण रोखणे हा या नियोजनाचा मुख्य उद्देश आहे.

फेरीवाल्यांचे पद्धतशीर पुनर्वसन करून त्यांना हक्काची व्यवसायाची जागा मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने दोन हजार नऊ साली राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण अमलात आणले होते. याच धोरणाचा आधार घेत २०१२ साली नाशिक शहरात जैवमितीय सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणानंतर शहरातील विविध भागांत अधिकृत फेरीवाला क्षेत्रे निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती, ज्याचा आता पुन्हा एकदा आढावा घेतला जाणार आहे.

पूर्वीच्या नियोजनानुसार शहरात एकूण तीनशे दहा क्षेत्रांचे वर्गीकरण करण्यात आले होते. त्यामध्ये एकशे सहासष्ट मुक्त क्षेत्रे, एकसष्ट प्रतिबंधित क्षेत्रे आणि त्र्याऐंशी फेरीवाला नसलेली क्षेत्रे अशी विभागणी करण्यात आली होती. त्या काळी शहरात दहा हजारांहून अधिक फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यात आली होती. मात्र, इतकी वर्षे उलटूनही या नोंदणीकृत फेरीवाल्यांचे प्रत्यक्ष पुनर्वसन अद्याप पूर्ण होऊ शकलेले नाही, ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली वीस सदस्यांची एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीसाठी आवश्यक असलेली निवडणूक प्रक्रिया देखील पूर्ण झाली आहे, परंतु अद्याप या समिती सदस्यांची नावे अधिकृत शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली नाहीत. या तांत्रिक कारणांमुळे प्रत्यक्ष नियोजन प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचे दिसून येत असून, प्रशासकीय स्तरावर याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे.

दुसरीकडे, नाशिकरोड, आकाशवाणी, हिरावाडी आणि विडी कामगारनगर यांसारख्या वर्दळीच्या भागांत रस्त्यांवर भरणाऱ्या अनधिकृत बाजारांमुळे नागरिक आणि विक्रेत्यांमध्ये वारंवार वादाचे प्रसंग घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, नवीन भाजीबाजार उभारण्यापूर्वी संपूर्ण शहराचे फेरीवाला क्षेत्र निहाय फेरनियोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे नाशिक शहरातील वाहतूक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छता आणि शिस्त सुधारण्यास मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.