केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्ती वेतनधारकांना दिलासा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महागाई भत्त्यात दोन टक्क्यांनी वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि निवृत्ती वेतनात वाढ होणार आहे.
नव्या निर्णयानुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आता अठ्ठावन्न टक्क्यांवरून वाढून साठ टक्के झाला आहे. ही वाढ १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली जाणार आहे. महागाईचा वाढता दर आणि ग्राहक किंमत निर्देशांकातील वाढ लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मागील तीन महिन्यांची थकबाकी देखील लवकरच मिळणार आहे. याच बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाबाबतही महत्त्वाची चर्चा झाली. सातव्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपली असून, आता आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. कर्मचारी संघटनांकडून तीन पूर्णांक त्र्याऐंशी वेतन निर्धारण गुणांकाचीमागणी केली जात आहे, ज्यामुळे किमान वेतन एकोणसत्तर हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. आयोगाची स्थापना नोव्हेंबर २०२५ मध्येच झाली असून, सध्या विविध भागधारकांशी चर्चा सुरू आहे. याचे अंतिम स्वरूप २०२६ च्या उत्तरार्धात स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे पन्नास लाख कर्मचारी आणि पासष्ट लाखांहून अधिक निवृत्ती वेतनधारकांना थेट लाभ मिळणार आहे. महागाईच्या काळात वाढलेला हा भत्ता मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आधार ठरेल. तसेच, ग्रामीण रस्ते योजनेच्या विस्तारामुळे विकसित भारत २०४७ या स्वप्नाला बळकटी मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडणार असला तरी, कर्मचाऱ्यांचे कल्याण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास या दोन सूत्रांवर सरकारने भर दिला आहे.