राज्यातील खासगी शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर गणवेश, पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानांतूनच खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, आता कोणत्याही शाळेला पालकांना ठराविक विक्रेत्याकडूनच साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडता येणार नाही. शासनाच्या या निर्णयामुळे शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच पालकांना मोठा आर्थिक आणि मानसिक दिलासा मिळाला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाचे संचालक महेश पालकर आणि शरद गोसावी यांनी या संदर्भात एक संयुक्त परिपत्रक काढून कडक निर्देश जारी केले आहेत. या अधिकृत पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्यातील सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांनी या नव्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही प्रकारे दबाव तंत्राचा वापर करून पालकांकडून विशिष्ट दुकानातून महागडे साहित्य खरेदी करून घेण्याचे प्रकार तातडीने थांबवण्याचे आदेश प्रशासकीय यंत्रणेला देण्यात आले आहेत.
शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलेल्या नियमांनुसार, पालकांना आता गणवेश, वह्या, पुस्तके किंवा इतर शालेय साहित्य त्यांच्या पसंतीनुसार कोणत्याही दुकानातून खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. विशेषतः राज्य मंडळाच्या शाळांनी केवळ शासनमान्य पाठ्यपुस्तकांचाच वापर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. खासगी प्रकाशनांची महागडी पुस्तके खरेदी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना कोणतीही सक्ती करता येणार नाही, असेही या परिपत्रकात ठामपणे नमूद करण्यात आले आहे.
या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक शाळेला त्यांच्या व्यवस्थापन समितीत विशेष ठराव मंजूर करून, अशी कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही याची लेखी नोंद ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासोबतच पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र संपर्क अधिकारी नेमणे, तक्रारींसाठी अधिकृत विजाणू टपाल व्यवस्था सुरू करणे आणि पालकांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांची जाणीव करून देणे शाळांना बंधनकारक असेल. यामुळे शाळांच्या कारभारात पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.
शिक्षण विभागाने या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. पालकांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्यांची तात्काळ चौकशी केली जाईल आणि दोषी आढळणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर कडक प्रशासकीय तसेच दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील ही अनिष्ट प्रथा बंद झाल्यामुळे पालकांवरील विनाकारण लादला जाणारा आर्थिक ताण कमी होईल आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.