महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील वीज टंचाई दूर करण्यासाठी आणि वीज व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी एका महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र आता आपल्या वीज मागणीचा अंदाज लावण्यासाठी आणि पुरवठ्याचे नियोजन करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे. वाढत्या उन्हाळ्यामुळे विजेची मागणी विक्रमी पातळीवर पोहोचली असताना हे पाऊल अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.
राज्यात विशेषतः एप्रिल आणि मे महिन्यात विजेची मागणी प्रचंड वाढते. सध्या महाराष्ट्रात विजेची मागणी तीस हजार मेगावॅटच्या पुढे गेली आहे. अशा स्थितीत कोणत्या भागात किती वीज लागेल, केव्हा मागणी वाढेल आणि वीज गळती कुठे होत आहे, याचा अचूक अंदाज लावणे पारंपारिक पद्धतीने कठीण होते. हवामानातील बदल आणि लोकांच्या वापराच्या सवयींनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली भविष्यातील मागणीचा अचूक अंदाज वर्तवेल. मागणी आणि पुरवठा यांचा योग्य मेळ घातल्यामुळे अघोषित भारनियमनाची समस्या दूर होण्यास मदत होईल. ऐनवेळी महागडी वीज खरेदी करण्याऐवजी, आगाऊ नियोजन केल्यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचतील.
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, केवळ सॉफ्टवेअरच नाही तर पायाभूत सुविधांमध्येही बदल केले जात आहेत. राज्यात स्मार्ट मीटर्स बसवण्याचे काम सुरू आहे. हे मीटर्स रिअल-टाइममध्ये माहिती फीड करतील, ज्यामुळे ग्रीडवरील ताण व्यवस्थापित करणे सोपे होईल. सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी आणि दिवसा शेतकऱ्यांना वीज देण्यासाठी हे तंत्रज्ञान कणा ठरणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना दोन पूर्णांक शून्य अंतर्गत सरकारचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना दिवसा सलग आठ तास वीज पुरवठा करण्याचे आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्रज्ञान सौर ऊर्जेची निर्मिती आणि वितरण यामध्ये सुसूत्रता आणेल. यामुळे रात्रीच्या वेळी शेतात पाणी देण्याचे कष्ट कमी होऊन शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य होईल. राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांना होणारा तोटा म्हणजे तांत्रिक गळती आणि वीज चोरी हा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली वीज प्रवाहावर सतत लक्ष ठेवून असेल. ज्या भागात वापरापेक्षा जास्त तफावत दिसून येईल, तिथे तत्काळ इशारा दिला जाईल. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल आणि प्रामाणिक ग्राहकांवर पडणारा अतिरिक्त बोजा कमी होईल.