देशातील वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने नवीन मसुदा नियम जाहीर केले आहेत. या नियमांनुसार, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सुटसुटीत करण्यात येणार आहे. मात्र, त्याच वेळी पदव्युत्तर शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी अत्यंत कडक निकष लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांची संख्या वाढवणे परंतु त्याचसोबत गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करणे, हा मुख्य उद्देश या नवीन धोरणामागे असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
नव्या नियमांमुळे आता विविध सामाजिक संस्था, विश्वस्त संस्था आणि काही प्रमाणात कंपन्यांनाही वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. सद्यस्थितीत देशातील अनेक भागांमध्ये पुरेशी महाविद्यालये नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना मर्यादित जागांसाठी मोठी स्पर्धा करावी लागते. महाविद्यालय स्थापनेचे नियम शिथिल केल्यामुळे अधिक शैक्षणिक संस्था या क्षेत्रात गुंतवणूक करतील आणि पर्यायाने वैद्यकीय शिक्षणाचा व्यापक विस्तार होईल, अशी आशा शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये डॉक्टरांची भासणारी कमतरता ही सध्याची एक गंभीर समस्या मानली जाते. दुर्गम क्षेत्रांत अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये उभारली गेल्यास स्थानिक पातळीवरच प्रशिक्षित डॉक्टर तयार होतील आणि सामान्य नागरिकांना आरोग्य सेवा अधिक सुलभतेने उपलब्ध होण्यास मदत होईल. मात्र, ही सुलभता केवळ इमारत उभारण्यापुरती मर्यादित असून, शिक्षणाच्या मूळ गुणवत्तेला कुठेही बाधा येऊ नये, म्हणूनच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी कठोर नियमावली लागू करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रस्तावित केलेल्या निकषांनुसार, संबंधित महाविद्यालयांकडे पुरेशी पायाभूत सुविधा, उपचारांसाठी येणारी आवश्यक रुग्णसंख्या, अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे आणि अनुभवी शिक्षक असणे आता बंधनकारक केले जाणार आहे. तज्ज्ञ डॉक्टर तयार करण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि रुग्णांशी होणारा थेट संपर्क अत्यंत अत्यावश्यक असतो. त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने या मसुद्याद्वारे दिला आहे.
याशिवाय, सशस्त्र दलातील डॉक्टरांना संपूर्ण देशभर एकाच परवान्याच्या आधारे सेवा देण्याची मुभा देण्याचाही विचार केंद्र स्तरावर सुरू आहे. सध्या हा नवीन नियमांचा मसुदा सार्वजनिक अभिप्रायासाठी खुला ठेवण्यात आला असून, समाजातील विविध घटकांकडून यावर सूचना मागवण्यात येत आहेत. अंतिम नियम तयार करताना प्राप्त झालेल्या सर्व सूचनांचा सखोल विचार केला जाणार असून, वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार आणि गुणवत्ता यामध्ये योग्य समतोल साधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न यातून दिसून येत आहे.