ताजी बातमी
आंतरराष्ट्रीय · राजनैतिक
भारत · पाकिस्तान
सिंधू पाणी करार जुनाट आणि कालबाह्य — संयुक्त राष्ट्रात भारताची कडाडून टीका
जिनेव्हा मानवाधिकार परिषदेत पाकिस्तानचे आरोप फेटाळले — दहशतवाद व सहकार्य एकत्र अशक्य; पाकिस्तानच्या ८०% सिंचनावर थेट परिणामाचा इशारा
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेच्या ६२ व्या सत्रात भारताने १९६० च्या सिंधू पाणी कराराला “जुनाट आणि कालबाह्य” संबोधत पाकिस्तानचे सर्व आरोप फेटाळले असून, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर स्थगित केलेला हा करार पाकिस्तान सीमेपलीकडील दहशतवाद पूर्णपणे थांबवत नाही तोपर्यंत कायम राहील असे स्पष्ट केले आहे.
१९६०
सिंधू पाणी कराराचे स्वाक्षरी वर्ष — ६५ वर्षे जुना
२६
पहलगाम हल्ल्यातील मृत नागरिक
८०%
पाकिस्तानचे सिंचन क्षेत्र सिंधू नदी प्रणालीवर अवलंबून
९३%
पाकिस्तानचा पाणी वापर सिंधू नद्यांमधून
भारताची ठाम भूमिका — जिनेव्हा परिषदेत काय म्हटले?
संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव अनुपमा सिंह यांनी उत्तर देण्याच्या अधिकाराचा वापर करत पाकिस्तानचे सर्व आरोप फेटाळले. सहा दशकांहून जुना हा करार सध्याच्या बदलत्या जागतिक व पर्यावरणीय परिस्थितीशी सुसंगत नसल्याचे भारताने स्पष्ट केले.
- १९६० चा सिंधू पाणी करार “जुनाट आणि कालबाह्य” — भारताची स्पष्ट भूमिका
- कोणताही करार अनिश्चित काळासाठी गोठवून ठेवता येत नाही
- बदलत्या जागतिक व पर्यावरणीय परिस्थितीशी करार विसंगत
- पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर करार तात्पुरता स्थगित
- दहशतवाद पूर्णपणे थांबेपर्यंत स्थगिती कायम राहणार
“जो देश आपल्या सरकारी धोरणाचा भाग म्हणून सीमेपलीकडून दहशतवादाची निर्यात करतो, तो देश मैत्री आणि सद्भावनेवर आधारित कराराच्या फायद्यांची अपेक्षा करू शकत नाही.”
— अनुपमा सिंह, प्रथम सचिव, भारताचे संयुक्त राष्ट्र स्थायी मिशन
— अनुपमा सिंह, प्रथम सचिव, भारताचे संयुक्त राष्ट्र स्थायी मिशन
पाकिस्तानची सिंचन व्यवस्था धोक्यात & भारताचा सल्ला
केंद्रीय मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानच्या १६ दशलक्ष हेक्टर शेती क्षेत्रापैकी ८०% सिंचन व्यवस्था सिंधू नदी प्रणालीवर अवलंबून आहे. करार धोक्यात आल्यास पाकिस्तानच्या शेती व पाणी पुरवठ्याला मोठा फटका बसू शकतो. भारताने काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय मंचावर उपस्थित करण्याऐवजी पाकिस्तानने स्वतःच्या अंतर्गत समस्यांवर लक्ष द्यावे असा सल्ला दिला.
- पाकिस्तानचे १६ दशलक्ष हेक्टर शेती क्षेत्र — ८०% सिंधू प्रणालीवर अवलंबून
- पाकिस्तानच्या एकूण पाणी वापरापैकी ९३% सिंधू नद्यांमधून
- जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग — भारताचा पुनरुच्चार
- PoK मध्ये महागाई, वीज व अन्नधान्य टंचाईमुळे नागरिक रस्त्यावर
- पाकिस्तानला स्वतःच्या अंतर्गत समस्या सोडवण्यावर लक्ष देण्याचा सल्ला
सिंधू करार स्थिती तक्ता
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| करार वय | १९६० पासून ६५ वर्षे जुना | कालबाह्य |
| कराराची स्थगिती | पहलगाम हल्ल्यानंतर लागू | स्थगित |
| स्थगिती अट | दहशतवाद पूर्ण थांबेपर्यंत कायम | सशर्त |
| पाकिस्तान सिंचन | ८०% सिंधू प्रणालीवर अवलंबून | धोक्यात |
| पाकिस्तान पाणी वापर | ९३% सिंधू नद्यांमधून | गंभीर |
| भारताची भूमिका UN वर | पाकिस्तानचे आरोप फेटाळले | ठाम |
| काश्मीर मुद्दा | द्विपक्षीय — जागतिकीकरण नाकारले | स्पष्ट भूमिका |
💡 हे जाणून घ्या
सिंधू पाणी करार म्हणजे काय आणि तो इतका महत्त्वाचा का आहे?
सिंधू पाणी करार हा १९६० मध्ये भारत व पाकिस्तान दरम्यान जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झालेला ऐतिहासिक जलवाटप करार आहे. यानुसार सिंधू, झेलम व चिनाब या पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी प्रामुख्याने पाकिस्तानला, तर रावी, बियास व सतलज या पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी भारताला वापरण्याचा अधिकार मिळाला. हा करार दोन युद्धांनंतरही (१९६५, १९७१) टिकून राहिला होता, त्यामुळे याला जगातील सर्वात यशस्वी जलकरारांपैकी एक मानले जात असे. मात्र पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पहिल्यांदाच हा करार स्थगित केला, जे या कराराच्या ६५ वर्षांच्या इतिहासातील अभूतपूर्व पाऊल आहे.
📝 सह्याद्री मराठी विश्लेषण
भूमिकेचे महत्त्व
भारताने आंतरराष्ट्रीय मंचावर थेट व ठाम भूमिका मांडणे हे कूटनीतिक दृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. “दहशतवाद आणि सहकार्य एकत्र चालू शकत नाही” हे विधान भारताच्या एकूण पाकिस्तान धोरणाची स्पष्ट दिशा दाखवते. पाकिस्तानच्या ८०% सिंचनावरील अवलंबित्व अधोरेखित करून भारताने आपला प्रभाव स्पष्ट केला आहे.
मर्यादा व आव्हाने
सिंधू कराराची स्थगिती दीर्घकाळ राहिल्यास आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते, कारण जागतिक बँक या कराराची हमीदार आहे. पाकिस्तानमधील संभाव्य जल व अन्न संकट यामुळे प्रादेशिक अस्थिरता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारत-पाकिस्तान संबंध आणखी ताणले जाण्याचा धोका आहे.
पुढे काय?
पाकिस्तानकडून दहशतवादाविरोधात ठोस कारवाई होते का यावर कराराचे भवितव्य अवलंबून असेल. जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय समुदायाची या मुद्द्यावरील भूमिका पुढील काळात महत्त्वाची ठरेल. भारत सिंधू नद्यांच्या पाण्याचा वापर स्वतःच्या प्रकल्पांसाठी कसा वाढवतो हे पाहणे औत्सुक्याचे राहील.