स्वतंत्र बातमी

मुंबई आणि नवी मुंबईनंतर आता तिसरी मुंबई निर्माण करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा परिणाम अटल सेतू परिसरातील गावांमध्ये स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेतला आहे. या भूसंपादनासाठी लागू झालेल्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून पहिल्याच दिवशी दोनशे सोळा एकर इतक्या मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्यात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला यश मिळाले आहे. या भूसंपादनामुळे तिसऱ्या मुंबईतील रायगड आणि पेण विकास केंद्राला चालना मिळणार आहे.

हा संपूर्ण प्रकल्प कर्नाळा, साई आणि चिरनेर या भागांत एका नव्या शहराच्या स्वरूपात विकसित केला जाणार आहे. या भव्य प्रकल्पांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण या तीन तालुक्यांमधील एकूण एकशे चोवीस गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. सुमारे तीनशे तेवीस पूर्णांक चव्वेचाळीस चौरस किलोमीटर इतक्या विस्तीर्ण क्षेत्रावर हे नवीन शहर उभारण्याचे नियोजन प्राधिकरणाने केले आहे. या कामासाठी प्राधिकरणाने स्थानिक शेतकरी आणि जमीनमालकांना त्यांच्या जमिनी देण्याबाबत संमती देण्याचे आवाहन केले असून, त्यासाठीची विशेष प्रशासकीय प्रक्रिया आता कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

जमीनमालकांच्या सोयीसाठी आणि भूसंपादनासाठी सरकारने विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. यामध्ये थेट आर्थिक मोबदला देणे, विकास हक्क हस्तांतरण करणे तसेच जमीन एकत्रीकरण पद्धतीचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या पद्धतीनुसार, ज्या जमीनमालकांच्या जमिनी घेतल्या जातील, त्यांना विकसित जमिनीपैकी सुमारे बावीस पूर्णांक पाच टक्के हिस्सा परत मिळू शकणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत जमीनमालकांना केवळ प्रकल्पग्रस्त न ठेवता विकासातील भागीदार म्हणून सहभागी करून घेण्यावर सरकारचा भर आहे.

अटल सेतू आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या अत्यंत जवळ हा प्रकल्प उभारला जात असल्यामुळे या परिसराचे भौगोलिक आणि आर्थिक महत्त्व प्रचंड वाढले आहे. या नियोजित नव्या शहरात दळणवळण, उद्योग, प्रगत तंत्रज्ञान, अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा आणि दर्जेदार शिक्षण या सर्व सोयी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामुळे मूळ मुंबई शहरावर येणारा लोकसंख्येचा ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि मोठ्या प्रमाणावर नवीन रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.

दुसरीकडे, या भूसंपादन प्रक्रियेचा स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांवर काय परिणाम होईल, याबाबत सध्या चर्चा रंगली आहे. काही ठिकाणी स्वतःची जमीन गमावण्याची भीती व्यक्त केली जात असली, तरी प्राधिकरणाने लोकसहभागावर आधारित विकास आराखडा राबवून सर्वसमावेशक प्रगती साधण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. या तिसऱ्या मुंबईच्या प्रकल्पामुळे रायगड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला एक नवे आणि ऐतिहासिक वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.