अमेरिकेतून दक्षिण अमेरिकन स्थलांतरितांना थेट आफ्रिकेतील काँगो या देशात पाठवण्याच्या निर्णयामुळे त्यांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. सुमारे पंधरा स्थलांतरितांना अलीकडेच या देशात रवाना करण्यात आले होते. तेथे पोहोचल्यानंतर त्यांना अत्यंत भीषण परिस्थितीचा सामना करावा लागत असून, त्यांना पुन्हा आपल्या मायदेशी परत जाण्यासाठी भाग पाडले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने कोलंबिया, पेरू आणि इक्वेडोर या देशांतील नागरिकांचा समावेश असून, त्यांना अशा भूभागात पाठवण्यात आले आहे जिथे त्यांचा कोणताही भाषिक किंवा सांस्कृतिक संबंध नाही. या नवीन ठिकाणी राहण्यासाठी किंवा उदरनिर्वाहासाठी कोणतेही ठोस साधन उपलब्ध नसल्याने, हे स्थलांतरित हतबल झाले आहेत. भविष्य अंधकारमय वाटत असल्याने त्यांना परत जाण्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग शिल्लक नसल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
मानवाधिकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी या स्थलांतर धोरणावर कडक शब्दांत टीका केली आहे. तिसऱ्या देशात स्थलांतरितांना पाठवण्याची ही पद्धत केवळ त्यांना धाक दाखवण्यासाठी आणि घाबरवण्यासाठी वापरली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. अपरिचित आणि अस्थिर वातावरणात राहणे अशक्य झाल्यामुळे हे लोक स्वतःहून मायदेशी परतण्याचा पर्याय निवडतील, असा कुटिल हेतू या धोरणामागे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
काँगो या देशातील स्थानिक परिस्थितीही या नव्या लोकांसाठी अत्यंत आव्हानात्मक ठरत आहे. तेथे मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव असून, अनेक प्रांतांमध्ये गरिबी आणि राजकीय अस्थिरता आहे. अशा परिस्थितीत अनोळखी देशात असुरक्षित राहण्यापेक्षा आपल्या मूळ देशात परत जाणेच अधिक श्रेयस्कर आणि सुरक्षित वाटत असल्याचे काही स्थलांतरितांनी आपल्या प्रतिक्रियेत नमूद केले आहे.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्थलांतरितांच्या मूलभूत अधिकारांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. कोणत्याही प्रकारचे स्थलांतर करताना मानवी हक्क, सुरक्षितता आणि भविष्यातील संधींचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. अशा कठोर निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी मानवी मूल्यांचा विचार करावा, अशी आग्रही मागणी जगभरातील विविध सामाजिक संस्थांकडून आता जोर धरू लागली आहे.