भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला असून, त्याअंतर्गत प्रमुख कर्जदर सध्याच्या स्तरावरच कायम ठेवले आहेत. जगभरात निर्माण झालेली अनिश्चितता आणि महागाई वाढण्याचा संभाव्य धोका पाहता, व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. समितीच्या सहा सदस्यांनी अत्यंत सखोल चर्चेनंतर एकमताने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
समितीने आपल्या धोरणात्मक भूमिकेत कोणताही बदल न करता ती तटस्थ ठेवण्यावर भर दिला आहे. भविष्यातील आर्थिक घडामोडींनुसार योग्य ते निर्णय घेता यावेत, यासाठी धोरणात लवचिकता राखणे आवश्यक असल्याचे समितीचे मत आहे. भारताची देशांतर्गत अर्थव्यवस्था जरी भक्कम पायावर उभी असली, तरी बाह्य जागतिक घटकांपासून उद्भवणाऱ्या जोखमींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, अशी सावध भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
जागतिक स्तरावरील वाढता तणाव, विशेषतः पश्चिम आशियातील सुरू असलेला संघर्ष, विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी आणि ऊर्जेच्या वाढत्या किमती यांचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. या प्रतिकूल घटकांमुळे देशाच्या आर्थिक वाढीवर आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या महागाईवर दबाव निर्माण होण्याची भीती समितीने आपल्या अहवालात व्यक्त केली आहे.
देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग 2026 ते 2027 या आर्थिक वर्षासाठी सहा पूर्णांक नऊ टक्के राहील, असा महत्त्वपूर्ण अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, महागाईचा दर सुमारे चार पूर्णांक सहा टक्के राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमधील चढउतार आणि हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे हा अंदाज बदलू शकतो, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, जागतिक घडामोडींमुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने अत्यंत सावध आणि संतुलित पवित्रा घेतल्याचे दिसून येते. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा सूक्ष्म आढावा घेतल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला असून, आगामी काळात गरजेनुसार धोरणांमध्ये आवश्यक ते बदल केले जातील, असे संकेतही प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.