अमेरिकेच्या संसदेतील प्रजासत्ताक पक्षाच्या काही सदस्यांनी ‘एच-वन-बी’ कामगार परवाना योजनेवर तीन वर्षांसाठी स्थगिती आणण्याचा प्रस्ताव मांडणारे एक नवीन विधेयक सादर केले आहे. अमेरिकेतील स्थानिक कामगारांच्या रोजगाराचे रक्षण करण्याच्या हेतूने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. एली क्रेन यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले असून, याला एच-वन -बी परवाना गैरवापर प्रतिबंध कायदा २०२६’ असे नाव देण्यात आले आहे. या प्रस्तावामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे.
या नवीन विधेयकामध्ये ‘एच-वन-बी’ या विशेष श्रेणीतील कामगार परवान्यांच्या मंजुरीवर तीन वर्षांची तात्पुरती बंदी घालण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या परवान्यांची मर्यादा सध्याच्या पासष्ट हजारांवरून थेट पंचवीस हजारांपर्यंत खाली आणण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. याशिवाय, हा परवाना मिळवण्यासाठी किमान वेतनाची मर्यादा वाढवून ती दोन लाख अमेरिकी डॉलर्स इतकी ठेवण्याची महत्त्वाची सूचनाही यामध्ये सुचवण्यात आली आहे.
विधेयकातील इतर तरतुदींनुसार, परवानाधारकांना त्यांच्या कुटुंबीयांना अमेरिकेत सोबत आणण्यावर कडक निर्बंध घालण्याचा विचार सुरू आहे. अमेरिकेतील काही विधिमंडळ सदस्यांनी असा आरोप केला आहे की, या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असून परदेशातील स्वस्त मनुष्यबळामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येत आहेत. या बदलांमुळे अमेरिकेतील स्थानिक रोजगाराची स्थिती सुधारेल, असा दावा या सदस्यांनी केला आहे.
या प्रस्तावित बदलांचा सर्वाधिक फटका भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना बसण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण पूर्ण झाल्यावर तिथेच नोकरी मिळवण्याचा मार्ग या परवाना योजनेमुळे सुकर होत असतो. मात्र, जर हा नवीन प्रस्ताव कायद्यात रूपांतरित झाला, तर भारतीयांसाठी रोजगाराच्या संधी अत्यंत मर्यादित होतील आणि तिथे स्थायिक होण्याचा मार्ग अधिक खडतर होईल.
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, हे विधेयक सध्या केवळ प्रस्तावाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. हे विधेयक प्रत्यक्षात येण्यासाठी अमेरिकेच्या विधिमंडळातील दोन्ही सभागृहांची संमती मिळवणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे भविष्यात यातील अनेक तरतुदींमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरीही, या विधेयकामुळे अमेरिकेच्या स्थलांतरविषयक धोरणावर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामगारांच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.