स्वतंत्र बातमी

राज्य सरकारने राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला या संदर्भात कडक सूचना दिल्या असून, पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी सर्व उपाययोजना युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. भविष्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता, जलसंधारणाची कामे वेळेत पूर्ण करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, यावर्षी एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जलस्त्रोत पुनरुज्जीवित करण्याच्या कामाला प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे. पाणी अडवणे आणि ते जमिनीत जिरवणे या पारंपरिक पद्धतींसोबतच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून टंचाईवर मात करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील पाच हजार हून अधिक गावांची निवड करण्यात आली असून, तिथे जलसंधारणाची कामे केली जाणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने जुन्या सिमेंट बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणे, नद्यांमधील गाळ काढणे आणि शेततळ्यांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे या कामांचा समावेश आहे. भूगर्भातील पाणी पातळी वाढवण्यासाठी ही कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रशासकीय दिरंगाई टाळण्यासाठी या सर्व कामांचे संनियंत्रण संगणकीय प्रणालीद्वारे केले जाणार आहे. कामाच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही आणि गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या योजनेमध्ये लोकसहभागाला विशेष महत्त्व देण्यात आले असून, गावपातळीवर ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन श्रमदान करावे आणि आपल्या गावातील पाण्याचे नियोजन स्वतः करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेचा हा दुसरा टप्पा केवळ पाणी साठवण्यापुरता मर्यादित नसून, ते ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्याचे एक साधन आहे. मुबलक पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे शेती उत्पादनात वाढ होईल आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल. सरकारचा हा प्रयत्न राज्याला कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याच्या दिशेने उचललेले एक धाडसी पाऊल असून, यामुळे बळीराजाला दिलासा मिळणार आहे.