स्वतंत्र बातमी

मुंबई: पंढरपूर येथे वारी आणि दर्शनासाठी येणाऱ्या माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सोयीसाठी एकात्मिक कल्याण केंद्र उभारण्यास राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनीमान्यता दिली आहे. सातारा येथेही अशाच प्रकारचे केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद देत व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. लोकभवन येथे राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली माजी सैनिकांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेसाठीच्या विशेष निधी समितीची पन्नासावी वार्षिक बैठक पार पडली.

लोकभवनातील समिती बैठक

बैठकीत माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कल्याणासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संतोष कुमार उपस्थित होते. याशिवाय महाराष्ट्र-गोवा-गुजरात प्रभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल डी. एस. कुशवाहा, रिअर ॲडमिरल शंतनु झा आणि एअर व्हाइस मार्शल प्रशांत वडोदकरही उपस्थित होते. राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे तसेच सैनिक कल्याण विभागाचे अधिकारीही बैठकीत सहभागी झाले.

समितीच्या बैठकीत माजी सैनिकांच्या पुनर्वसनासाठी आर्थिक सहाय्य, सामाजिक-सांस्कृतिक पुनर्स्थापना, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक सुविधा यांवर भर देण्यात आला. निधीचा पारदर्शक वापर व्हावा, हा मुद्दाही चर्चेत केंद्रस्थानी राहिला. बैठकीतील निर्णयांचा हेतू माजी सैनिकांशी संबंधित सुविधा अधिक समन्वयाने आणि प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्याचा असल्याचं बैठकीत स्पष्ट करण्यात आलं.

पंढरपूरमधील केंद्राला तत्त्वतः मान्यता

पंढरपूर येथे वारी आणि दर्शनासाठी येणाऱ्या माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी एकात्मिक कल्याण केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला. त्यानुसार राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी या केंद्राला तत्त्वतः मान्यता दिली. पंढरपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भाविकांबरोबरच माजी सैनिक उपस्थित राहत असल्यामुळे त्यांच्या गरजांसाठी समर्पित सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे.

या संदर्भात राज्यपालांनी संबंधित यंत्रणांना आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबींचा सविस्तर अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रस्ताव सादर करताना केंद्र उभारणीच्या आवश्यक बाबी आणि अंमलबजावणीच्या टप्प्यांबाबत स्पष्टता आणण्यावर भर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पंढरपूरमधील केंद्राची रूपरेषा अंतिम करण्यासाठी अभ्यासपूर्ण अहवाल महत्त्वाचा ठरणार असल्याचं सूचित करण्यात आलं.

साताऱ्यासाठी व्यवहार्यता तपासणीचे निर्देश

सातारा येथेही माजी सैनिकांसाठी एकात्मिक कल्याण केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला राज्यपालांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मात्र, या प्रस्तावाबाबत व्यवहार्यता तपासून पुढील प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. बैठकीत मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सातारा येथे माजी सैनिक कल्याण केंद्रासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध असल्याची माहिती दिली.

यानंतर राज्यपालांनी पंढरपूर आणि सातारा येथील केंद्रांसाठी आर्थिक तसेच प्रशासकीय बाजूंचा सखोल अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितलं. व्यवहार्यता, खर्च, प्रशासनिक समन्वय आणि संबंधित सुविधा यांचा सविस्तर विचार करून पुढचा निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. या प्रक्रियेमुळे प्रस्तावित केंद्रांची अंमलबजावणी नियोजनबद्ध पद्धतीने होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

इतर मंजुरी आणि पायाभूत सुविधा

समितीच्या बैठकीत राज्यातील लष्करी मुला-मुलींसाठी वसतिगृहे, माजी सैनिक विश्रामगृहे तसेच महासैनिक हॉल व लॉन्स यांच्या विविध प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. राज्यपालांनी समितीमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या विविध व्यावसायिक उपक्रमांचा आढावा घेण्याचे निर्देशही दिले. या उपक्रमांमध्ये माजी सैनिकांना प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर त्यांनी भर दिला.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड आणि धुळे येथील मिलिटरी बॉईज हॉस्टेलचे माजी सैनिक विश्रामगृहात रूपांतर करण्यास समितीने मान्यता दिली. तसेच राज्यातील विविध सैनिक कल्याण कार्यालयांच्या अखत्यारीतील इमारतींमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यालाही कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे ऊर्जा बचत होण्याबरोबरच पर्यावरणपूरक उपक्रमांना चालना मिळणार असल्याचं बैठकीतील निर्णयांमध्ये नमूद करण्यात आलं.

याशिवाय पुणे येथील सैनिक कल्याण संचालनालयातील अशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीस तसेच किमान वेतन कायद्यानुसार करण्यात आलेल्या वेतन पुनर्निर्धारणालाही समितीने मंजुरी दिली. बैठकीत झालेल्या या निर्णयांमुळे माजी सैनिकांशी संबंधित सेवा-सुविधा आणि त्यासाठीची पायाभूत रचना अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जात असल्याचं चित्र दिसून आलं.

टॅग्ज: #माजीसैनिक #पंढरपूर #सातारा #सैनिककल्याण #महाराष्ट्र #ExServicemen #Pandharpur #Satara #Governor #Maharashtra