स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला पोलिसांच्या गृहकर्जाचा प्रश्न आता मार्गी लागला आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून ही कर्ज योजना राबवण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे पोलीस दलातील हजारो कर्मचाऱ्यांचे स्वतःच्या हक्काचे घर घेण्याचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होणार आहे.

पूर्वीच्या गृहकर्ज योजनेत काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे ही प्रक्रिया काही काळ खंडित झाली होती. मात्र, आता राज्य सरकारने नवीन धोरण आखले असून त्याद्वारे कर्ज वितरणाची जबाबदारी राज्य सहकारी बँकेवर सोपवण्यात आली आहे. या नव्या निर्णयानुसार, पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा कालावधीनुसार आणि वेतन श्रेणीनुसार कर्जाची रक्कम उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक नियोजनात सुलभता येईल.

या योजनेचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे कर्जावरील व्याजाचा दर अत्यंत रास्त ठेवण्यात आला आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी सरकारने व्याजाचा काही हिस्सा स्वतः सोसण्याचे ठरवले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना बाजारातील इतर बँकांच्या तुलनेत कमी व्याजात गृहकर्ज उपलब्ध होईल. कर्जाची परतफेड करण्याची मुदतही कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती काळाचा विचार करून लवचिक ठेवण्यात आली आहे.

कर्ज मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि वेगवान करण्यात आली आहे. पोलीस मुख्यालयामार्फत अर्जांची छाननी करून ते बँकेकडे शिफारसीसह पाठवले जातील. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा विलंब होऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे आता पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे झाले आहे, ज्यामुळे सामान्य पोलीस शिपायालाही याचा लाभ घेता येईल.

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या पोलीस बांधवांना हक्काचे घर मिळावे, हा या योजनेमागचा मुख्य उद्देश आहे. या निर्णयाचे पोलीस दलातून स्वागत होत आहे. शहरांच्या वाढत्या किमती पाहता, स्वतःचे घर घेणे आवाक्याबाहेर जात असताना सरकारने दिलेल्या या मदतीमुळे पोलीस कुटुंबियांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. ही योजना राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे.