अरबी समुद्राच्या तळाखालून ओमान ते गुजरात अशी विस्तीर्ण गॅस वाहिनी टाकण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाद्वारे नैसर्गिक वायूचा पुरवठा थेट आखाती देशांतून भारतात केला जाणार आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हा प्रकल्प भारतासाठी अत्यंत कळीचा ठरणार आहे. यामुळे इंधन आयातीवरील खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होण्यास मदत होईल.
या प्रकल्पांतर्गत समुद्राच्या तळाशी सुमारे दोन हजार किलोमीटर लांबीचे महाकाय जाळे विणले जाणार आहे. हे अंतर पार करत नैसर्गिक वायू ओमानहून थेट गुजरातच्या किनाऱ्यावर पोहोचवला जाईल. तांत्रिकदृष्ट्या हे काम अत्यंत आव्हानात्मक असले, तरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ते यशस्वीपणे पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या वाहिनीमुळे भारताला अखंडित आणि स्वस्त दरात इंधन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
सध्या भारताला नैसर्गिक वायूसाठी इतर देशांवर आणि महागड्या सागरी वाहतुकीवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र, ही थेट वाहिनी कार्यान्वित झाल्यानंतर वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च दोन्हीमध्ये बचत होईल. औद्योगिक वापरासाठी आणि घरगुती गॅस पुरवठ्यासाठी याचा मोठा फायदा होणार आहे. देशांतर्गत उद्योगांना यामुळे हक्काचे आणि शाश्वत इंधन प्राप्त होईल, ज्यामुळे उत्पादकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने देखील हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. कोळसा आणि इतर प्रदूषणकारी इंधनांऐवजी नैसर्गिक वायूचा वापर वाढवणे हे भारताचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पामुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होईल आणि भारत हरित ऊर्जेच्या दिशेने वेगाने पावले टाकू शकेल. आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक संबंधांच्या दृष्टीनेही ओमानसोबतची ही भागीदारी भारताचे स्थान अधिक बळकट करणारी ठरेल.
या महाकाय प्रकल्पासाठी दोन्ही देशांमध्ये उच्चस्तरीय चर्चा सुरू असून, लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे गुजरातसह संपूर्ण देशाच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याच्या भारताच्या प्रवासातील हा एक मैलाचा दगड ठरेल. येत्या काही वर्षांत हे जाळे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.