मध्य पूर्वेतील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण घडामोड समोर आली आहे. इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यातील तात्पुरता युद्धविराम णखी पंचेचाळीस दिवसांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन्ही देशांच्या सीमांवर गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षानंतर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न केले जात होते. ही नवीन मुदतवाढ दोन्ही देशांना दीर्घकालीन शांतता करारावर चर्चा करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देईल. या निर्णयामुळे सीमेवरील दोन्ही बाजूंच्या नागरिकांना आणि विशेषतः विस्थापित झालेल्या हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या वाटाघाटींमध्ये अमेरिकेचे विशेष दूत अमॉस होचस्टाईन आणि फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन-नोएल बॅरॉट यांनी महत्त्वाची मध्यस्थी केली आहे. लेबनॉनची राजधानी बैरूत आणि इस्रायलची राजधानी तेल अवीव येथे झालेल्या अनेक उच्चस्तरीय बैठकांनंतर या मुदतवाढीवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. अमेरिकेच्या प्रशासनाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हा काळ केवळ शस्त्रसंधी टिकवण्यासाठी नसून कायमस्वरूपी शांततेचा पाया रचण्यासाठी वापरला जावा, असे आवाहन मध्यस्थांनी केले आहे. या काळात दोन्ही बाजूंचे सैन्य आपापल्या सीमांवर शांतता राखण्यास बांधील असेल.
लेबनीजचे पंतप्रधान नवाफ सलाम यांनी बैरूत येथून जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांचा देश संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या ठराव सतराशे एकची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यास कटिबद्ध आहे. या ठरावानुसार दक्षिण लेबनॉनमधील लितानी नदीच्या दक्षिणेकडील भागात केवळ लेबनीज सैन्य आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता रक्षकांचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नवाफ सलाम यांनी स्पष्ट केले की, पंचेचाळीस दिवसांची ही मुदत सीमेवरील गावांमधील सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि नागरिकांना सुरक्षितपणे त्यांच्या घरी परत आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.
दुसरीकडे, इस्रायलचे संरक्षण मंत्री योआव गॅलंट यांनी तेल अवीव येथील लष्करी मुख्यालयातून बोलताना सांगितले की, इस्रायल शांततेच्या प्रयत्नांना संधी देत असला तरी आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड करणार नाही. सीमेपलीकडून कोणत्याही प्रकारचा शस्त्रपुरवठा किंवा हिंसक हालचाली झाल्यास इस्रायली सैन्याला तात्काळ कारवाई करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनीही सुरक्षा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मुदतवाढीला मंजुरी दिली असून, हिजबुल्लाहच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्याचे निर्देश लष्कराला दिले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांच्या मते, या पंचेचाळीस दिवसांच्या कालावधीत दोन्ही देशांमधील सर्वात कठीण मुद्द्यांवर म्हणजेच सीमांकन आणि सीमा सुरक्षा यंत्रणेवर चर्चा केली जाईल. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता सेनेचे प्रमुख जीन-पियरे लॅक्रॉइक्स यांनी सांगितले की, निळ्या रेषेवर (दोन्ही देशांमधील अनधिकृत सीमा) तैनात असलेले शांतता रक्षक या युद्धबंदीचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून चोवीस तास गस्त घालत आहेत. हा तात्पुरता विराम मध्य पूर्वेतील इतर संघर्षांवरही सकारात्मक परिणाम करेल आणि प्रादेशिक स्थैर्य निर्माण करण्यास मदत करेल, अशी आशा जागतिक समुदायाकडून व्यक्त केली जात आहे.