अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे सागरी व्यापारी मार्गांमधील इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाला आहे. याचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर परकीय चलनाचा साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि देशाची आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने काटकसरीच्या उपाययोजना अंमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून चांदीच्या आयातीवर कडक निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विदेश व्यापार महासंचालनालयाने जाहीर केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार, आता चांदीच्या अनेक प्रकारांना मुक्त आयात श्रेणीतून काढून मर्यादित किंवा प्रतिबंधित आयात श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. या नव्या धोरणामुळे परदेशातून चांदी मागवण्यासाठी आता केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी आणि मंजुरी घेणे बंधनकारक असणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नव्व्याण्णव पूर्णांक नऊ टक्के शुद्धता असलेल्या चांदीच्या लगडी, नैसर्गिक चांदी, अर्ध-प्रक्रिया केलेली चांदी आणि चांदीच्या पावडरीचा समावेश करण्यात आला असून, अनावश्यक आयातीवर अंकुश ठेवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशात चांदीच्या आयातीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. केवळ एका वर्षात चांदीच्या किमती वाढल्यामुळे आयातीमध्ये सुमारे दीडशे टक्क्यांची वाढ होऊन ती बारा अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती, तसेच गेल्या आर्थिक वर्षात आयातीचे एकूण प्रमाण बेचाळीस टक्क्यांनी वाढून सात हजार तीनशे चौतीस पूर्णांक शहाण्णव टन इतके झाले होते. ही प्रचंड आयात रोखण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारपेठेतील पुरवठा साखळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने चांदीच्या काही विशिष्ट विभागांना थेट भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणले आहे.
आर्थिक स्थिरता राखण्याच्या दृष्टीने सरकारने काही दिवसांपूर्वीच सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्कामध्ये वाढवले. हे आयात शुल्क आता पंधरा टक्के इतके केले आहे. जे यापूर्वी अवघे सहा टक्के होते. त्याचप्रमाणे प्लॅटिनमवरील आयात शुल्क सुद्धा सहा पूर्णांक चार टक्क्यांवरून वाढवून पंधरा पूर्णांक चार टक्के करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर मौल्यवान दागिन्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विविध लहान सुट्या भागांवर आणि उपकरणांवर देखील पाच पूर्णांक चार टक्के एवढे नवीन आयात शुल्क आकारण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या जागतिक घडामोडींचा आणि महागड्या आयातीचा थेट परिणाम देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर आणि रुपयाच्या मूल्यावर झाला आहे. युद्धजन्य परिस्थितीपूर्वी भारताचा परकीय चलन साठा सातशे अठ्ठावीस पूर्णांक एकोणपन्नास अब्ज डॉलर या ऐतिहासिक उच्चांकावर होता, मात्र वाढत्या दबावामुळे तो घसरून आता सहाशे नव्वद अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आला आहे. देशाच्या बाह्य आर्थिक टाळेबंदावरील म्हणजेच अर्थसंकल्पीय संतुलन राखण्यासाठी आणि परकीय चलनाचे विनाकारण होणारे निर्गमन रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.
