आफ्रिका खंडात जीवघेण्या इबोला व्हायरसचा प्रादुर्भाव वेगाने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार आणि आफ्रिकन युनियनने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. येत्या अठ्ठावीस ते एकतीस मे दरम्यान नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेली चौथी भारत-आफ्रिका मंच शिखर परिषद काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने काँगो आणि युगांडा या देशांमधील इबोलामुळे आंतरराष्ट्रीय आरोग्य आणीबाणी घोषित केली आहे. यानंतर दोन्ही बाजूंनी चर्चा करून हा निर्णय घेतला.
या जागतिक आरोग्य संकटामुळे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिल्ली विमानतळासह देशातील सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर हाय अलर्ट जारी केला आहे. विशेषतः काँगो, युगांडा आणि दक्षिण सुदान या सर्वाधिक प्रभावित आफ्रिकी देशांमधून येणाऱ्या प्रवाशांवर कडक देखरेख ठेवली जात आहे. विमानतळांवर प्रवाशांच्या वैद्यकीय स्क्रिनिंगची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि कडक करण्यात आली असून, कोणतीही संशयास्पद लक्षणे आढळल्यास प्रवाशांना तातडीने वैद्यकीय देखरेखीखाली घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार, बाधित देशांतून भारतात परतणाऱ्या प्रवाशांसाठी एकवीस दिवसांचा निरीक्षण काळ निश्चित करण्यात आला आहे. प्रवाशांनी भारतात आल्यानंतर पुढील एकवीस दिवसांच्या आत ताप, तीव्र डोकेदुखी, स्नायू दुखणे किंवा शरीरातून रक्तस्त्राव होणे अशी कोणतीही लक्षणे जाणवल्यास त्वरित स्थानिक आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधावा. तसेच, उपचारादरम्यान डॉक्टरांना आपल्या प्रवासाचा इतिहास स्पष्टपणे सांगणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य सचिवांसोबत एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेऊन देशभरातील पूर्वतयारीचा आढावा घेतला आहे. सर्व राज्यांना आपापल्या भागातील रुग्णालयांमध्ये विशेष आयसोलेशन वॉर्ड सज्ज ठेवण्याचे आणि आवश्यक औषधसाठा तयार ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. विमानतळावरील आरोग्य कक्षातील कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक सुरक्षेची साधने वापरण्याची आणि अधिक सतर्क राहण्याची सूचनाही या बैठकीत देण्यात आली आहे.
दोन्ही बाजूंनी प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त पत्रकात भारत आणि आफ्रिका यांच्यातील ऐतिहासिक संबंधांचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. सध्याच्या या कठीण आरोग्य संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत आफ्रिकेला सर्वतोपरी तांत्रिक आणि वैद्यकीय मदत पुरवण्यास कटिबद्ध आहे. या महत्त्वपूर्ण शिखर परिषदेची नवीन तारीख दोन्ही देशांच्या परस्पर संमतीने आणि परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर योग्य वेळी जाहीर केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.