केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारताच्या पाकिस्तान आणि बांगलादेश सीमांवर अत्याधुनिक ‘स्मार्ट सीमा’ प्रकल्प राबविण्याची घोषणा केली आहे. पुढील वर्षात हा प्रकल्प सुरू केला जाणार असून सुमारे सहा हजार किलोमीटर लांबीच्या सीमावर्ती भागाला अभेद्य बनविण्याचा सरकारचा मानस आहे. या प्रकल्पामुळे घुसखोरी, तस्करी आणि सीमावर्ती भागातील लोकसंख्येचे स्वरूप बदलण्याचे प्रयत्न रोखता येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, या ‘स्मार्ट सीमा’ प्रकल्पामध्ये मानवरहित विमाने, अत्याधुनिक रडार प्रणाली, संवेदनशील कॅमेरे आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. नदी, डोंगराळ आणि दलदलीच्या भागांमध्ये पारंपरिक कुंपण उभारणे कठीण असल्याने तांत्रिक साधनांच्या मदतीने सीमा अधिक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सीमा सुरक्षा दलाला यामुळे संशयास्पद हालचालींवर तत्काळ लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे.
भारत-पाकिस्तान सीमा सुमारे दोन हजार दोनशे नव्वद किलोमीटर तर भारत-बांगलादेश सीमा चार हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीची आहे. या सीमांवरील अनेक भागांत आधीच कुंपण उभारण्यात आले असले तरी काही भाग अजूनही संवेदनशील मानले जातात. केंद्र सरकारने मागील काही वर्षांत सीमांवरील पायाभूत सुविधा, रस्ते, पूल आणि सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मते, सीमावर्ती भागातून होणारी घुसखोरी, अंमली पदार्थांची तस्करी, शस्त्रांची अवैध वाहतूक आणि मानवी तस्करी यांसारख्या प्रकारांना रोखण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. विशेषतः पाकिस्तान सीमेजवळ मानवरहित विमानांच्या माध्यमातून होणारी तस्करी आणि बांगलादेश सीमेजवळील बेकायदेशीर हालचाली रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येणार आहे.
सीमावर्ती सुरक्षेला अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने सीमा सुरक्षा दलाच्या पायाभूत सुविधांमध्येही वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी काळात सीमांवरील निरीक्षण व्यवस्था अधिक वेगवान आणि अचूक करण्यावर भर दिला जाणार असून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला भक्कम संरक्षण देण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे अमित शाह यांनी नमूद केले.