मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग विभाग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि आधुनिक औद्योगिक परिसंस्था विकसित करण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात आले. राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी सुमारे एकोणनव्वद हजार सातशे एकतीस कोटी रुपयांच्या पाच विशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणुकीला प्रचंड चालना मिळणार आहे.
या संदर्भातील सविस्तर माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, या महाकाय प्रकल्पांमुळे राज्यात अंदाजे वीस हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे. प्रामुख्याने विदर्भ, मराठवाडा, नाशिकसह राज्यातील विविध भागांमध्ये औद्योगिक विकासाला यामुळे चालना मिळणार आहे. राज्याच्या औद्योगिक धोरणानुसार सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत उद्योगांना विविध सवलती व प्रोत्साहने देण्यात येतात. त्याअंतर्गत नवीन उद्योग स्थापन होऊन मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित व्हावी, रोजगार वाढावा आणि औद्योगिक परिसंस्था निर्माण व्हावी, यासाठी विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष सवलती देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही विशेष मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.
मंत्रालयात पार पडलेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉक्टर पी. अन्बळगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासु यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत राज्यातील औद्योगिक प्रगतीचा आणि भविष्यातील रोजगाराच्या संधींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या या बैठकीत कोळसा वायुरूपीकरण आणि अधोप्रवाह साधित उत्पादने, सौर ऊर्जा संच घटक, धातूची लगडी, चकती पट्ट्या, विद्युत पोलाद, पाळीव प्राण्यांच्या टायरची दोरी तसेच कृत्रिम ग्रॅफाइट ऋणध्रुव साहित्य यांसारख्या उच्च तंत्रज्ञानाधारित आणि भविष्यकालीन उद्योग क्षेत्रांतील पाच महत्त्वाच्या प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली. या सर्व आधुनिक प्रकल्पांमुळे राज्यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानाधारित उत्पादन क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होण्यास मोलाची मदत होणार आहे.
या विशाल प्रकल्पांमुळे केवळ गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीच वाढेल. सोबतच स्थानिक स्तरावर व्यावसायिक उपक्रम, पूरक उद्योग आणि पुरवठा साखळीही वेगाने विकसित होणार आहे. तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन व विकासाला चालना मिळून लघु व मध्यम उद्योगांना व्यवसायाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच स्थानिक युवकांसाठी प्रशिक्षण व कौशल्य विकासाच्या उत्तम संधी निर्माण होऊन उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तरुणांची रोजगारक्षमता वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.