लोकसंख्यात्मक बदलांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. बेकायदा स्थलांतर या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना सुचवण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नावळेकर हे या नवनिर्वाचित समितीचे अध्यक्ष असतील. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण पावलामुळे देशातील कथित घुसखोर शोधण्याच्या मोहिमेला आता मोठी गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी भाषणात अशा प्रकारच्या लोकसांख्यिकीय बदलांवरील उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली होती. त्यानंतर 11 सप्टेंबर 2025 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी दिली होती. या समितीची रीतसर घोषणा आता करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सामाजिक माध्यमांवर एका संदेशाद्वारे स्पष्ट केले की, घुसखोरी आणि अस्वाभाविक लोकसंख्यात्मक बदल हे देशाच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी एक अतिशय मोठे आव्हान आहे. लोकसंख्यात्मक बदलांचा थेट संबंध केवळ देशाच्या सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी नसून कायदा-सुव्यवस्था, सामाजिक संरचना आणि प्रामुख्याने आदिवासी समाजाच्या संरक्षणाशीही जोडलेला आहे.
नवी दिल्ली येथून घोषित करण्यात आलेल्या या विशेष उच्चस्तरीय समितीत अध्यक्ष न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नावळेकर यांच्यासोबत देशाचे जनगणना आयुक्त, माजी प्रशासकीय अधिकारी दुर्गाशंकर मिश्रा, माजी पोलीस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ शामिका रवी यांचा सदस्य म्हणून प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, केंद्रीय गृह मंत्रालयातील संयुक्त सचिव हे या संपूर्ण समितीचे सदस्य सचिव म्हणून महत्त्वाची धुरा सांभाळतील. केंद्र सरकारने नेमलेल्या या समितीला आपला सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी एका वर्षाचा कालावधी देण्यात आला असून, अत्यंत आवश्यक वाटल्यास केंद्रीय गृह मंत्रालय या समितीचा कार्यकाळ आणखी सहा महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात घुसखोरांबाबत देशाला इशारा दिला होता. एका सुनियोजित कटानुसार देशाची लोकसांख्यिकीय रचना बदलली जात असून एका नव्या संकटाची बीजे पेरली जात आहेत. हे घुसखोर देशातील स्थानिक तरुणांची उपजीविका हिरावून घेत असून देशातील भगिनी आणि मुलींना लक्ष्य करत आहेत, जे कदापि खपवून घेतले जाणार नाही. दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाने गेल्या लोकसभा निवडणुकीत, तसेच अलीकडेच झालेल्या बिहार, आसाम आणि पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही घुसखोरीविरोधात अत्यंत आक्रमक प्रचार केला होता. मोदी, शहा आणि इतर प्रमुख नेत्यांनी देशातील सर्व घुसखोरांना शोधून त्यांना देशाबाहेर काढण्याचे आश्वासन जनतेला दिले होते, ज्याची पूर्तता करण्यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत.