जपानने भारतामधून येणाऱ्या आंब्यांच्या आयातीवर तात्पुरती बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. चालू आंबा हंगामाच्या ऐन भरात म्हणजेच एप्रिल ते जून दरम्यान हा निर्णय आल्यामुळे भारतीय निर्यातदार आणि शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. एका प्रक्रिया केंद्रामध्ये कीड नियंत्रण उपायांची तपासणी करताना जपानच्या अधिकाऱ्यांना काही गंभीर त्रुटी आढळून आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर हा कडक निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे हापूस, केसर, लंगडा आणि बणगणपल्ली यांसारख्या भारतातील आंब्यांची निर्यात स्थगित करण्यात आली आहे.
जपानमधील वनस्पती संरक्षण संघटनेने दिलेल्या अधिकृत सूचनेनुसार, भारताकडून आलेली आंबा तपासणी प्रमाणपत्रे जपानमध्ये स्वीकारली जाणार नाहीत. जोपर्यंत भारतामधील कीड नियंत्रण प्रक्रिया केंद्रांमधील कामाचा दर्जा सुधारत नाही आणि जपान सरकारचे पूर्ण समाधान होत नाही, तोपर्यंत ही बंदी कायम राहील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता, प्रत्येक निर्यात हंगामापूर्वी जपानचे अधिकारी भारतात येऊन वाफेच्या उष्णतेद्वारे केली जाणारी कीड नियंत्रण प्रक्रिया म्हणजेच बाष्प उष्मा उपचार केंद्रांची तपासणी करतात. या वर्षी उत्तर प्रदेशातील रहमानपूर येथील आणि महाराष्ट्रातील वाशी येथील केंद्रांच्या तपासणीदरम्यान निर्जंतुकीकरण प्रक्रियेत आणि धुरीकरण पद्धतीमध्ये त्रुटी आढळल्याचे समोर आले आहे.
भारतातून जपानला आंब्यांची निर्यात करण्यासाठी बाष्प उष्मा उपचार ही एक अत्यंत अनिवार्य आणि रासायनिक विरहित प्रक्रिया आहे. ज्यामध्ये गरम आणि दमट हवेचा वापर करून आंब्यांवरील फळमाशा किंवा त्यांच्या अळ्या नष्ट केल्या जातात. जपान हा फळमाशांसारख्या उपद्रवी कीटकांच्या बाबतीत अत्यंत कडक आणि शून्य सहनशीलता धोरण पाळणारा देश मानला जातो. या वर्षी झालेल्या तपासणीत या प्रक्रियेत निष्काळजीपणा आणि त्रुटी आढळल्यामुळे जपानच्या योकोहामा वनस्पती संरक्षण संघटनेने थेट आयातीवर बंदी घालण्याची नोटीस जारी केली. या तांत्रिक मुद्द्यांवर आणि त्रुटींवर सध्या दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू असून, अखिल भारतीय आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष इन्सराम अली यांनी या समस्येवर लवकरच सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.
भारतातून जपानला होणारी आंब्यांची एकूण निर्यात सुमारे पंचेचाळीस टन असून त्याचे आर्थिक मूल्य साधारण एक कोटी तीस लाख रुपयांच्या आसपास आहे. जपान हा जरी भारतीय आंब्यांचा सर्वात मोठा बाजार नसला, तरी तेथे भारतीय आंब्यांना खूप चांगला आणि प्रीमियम भाव मिळतो, ज्यामुळे निर्यातदारांसाठी हा बाजार अत्यंत प्रतिष्ठेचा मानला जातो. यापूर्वी एक हजार नऊशे शहाऐंशी मध्येही जपानने फळमाशांच्या प्रादुर्भावाच्या भीतीने भारतीय आंब्यांवर अशाच प्रकारची बंदी घातली होती. ती बंदी तब्बल वीस वर्षे कायम होती. त्यानंतर तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमलनाथ यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे आणि भारताने सुधारलेल्या कडक कीड नियंत्रण मानकांमुळे दोन हजार सहा मध्ये ही बंदी उठवण्यात आली होती. आता वीस वर्षांनंतर पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
हा बंदीचा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा आधीच भारतीय आंबा उत्पादक विविध संकटांचा सामना करत आहेत. महाराष्ट्रातील विशेषतः कोकण किनारपट्टीच्या भागात या वर्षी आलेल्या तीव्र उष्णतेच्या लाटेमुळे हापूस आंब्याच्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून काही भागांत ऐंशी ते नव्वद टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचा अंदाज आहे. यासोबतच पश्चिम आशियातील तणावामुळे सागरी वाहतुकीचा खर्च वाढला असून मालवाहू जहाजांची टंचाई निर्माण झाली आहे. अशा बहुविध संकटांमध्ये जपानने घेतलेल्या या निर्णयामुळे केवळ आर्थिक नुकसानच होणार नाही, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कृषी उत्पादनांच्या गुणवत्तेच्या विश्वासार्हतेवरही परिणाम होण्याची भीती पुणे आणि सांगली येथील आंबा निर्यातदारांनी व्यक्त केली आहे.