राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळात घोषित केलेले स्वतःचे गाव बदलण्याची एक अतिरिक्त संधी देण्यात येणार आहे. विवाह, कौटुंबिक, वैयक्तिक तसेच आपत्कालीन परिस्थितीमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना आपल्या मूळ गावावरून स्थलांतर करावे लागते. विशेषतः महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत लग्नानंतर होणारे बदल विचारात घेतले आहेत. अशा महिलांनाही स्वग्राम रजा सवलतीचा योग्य लाभ मिळावा या उद्देशाने सरकारने हा सकारात्मक निर्णय जाहीर केला आहे.
सध्याच्या प्रस्थापित नियमांनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत प्रवेश केल्यापासून पहिल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत आपले स्वग्राम घोषित करावे लागते. त्यानंतर संपूर्ण सेवाकाळात केवळ एकदाच ते बदलण्याची परवानगी दिली जात होती. मात्र, ज्या कर्मचाऱ्यांनी विहित केलेल्या सहा महिन्यांच्या मुदतीनंतर आपले मूळ गाव घोषित केले होते, त्यांना पूर्वीच्या नियमांमुळे ते बदलण्याची कोणतीही संधी उपलब्ध नव्हती. यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांचे विवाहानंतर किंवा पुरुष कर्मचाऱ्यांचे कौटुंबिक कारणांमुळे स्थलांतर झाल्यास त्यांना स्वग्राम रजा प्रवास सवलतीचा लाभ घेता येत नव्हता. कर्मचाऱ्यांची हीच मोठी अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने आता या नियमात सुधारणा केली आहे.
नवीन सुधारित नियमांनुसार, शासकीय सेवेत प्रथम प्रवेश केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत स्वग्राम घोषित करणे सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारकच राहणार आहे. नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आदेशातच तसा स्पष्ट उल्लेख करावा लागणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी पूर्वी विहित केलेल्या सहा महिन्यांच्या आत आपले स्वग्राम घोषित केले होते आणि त्यानंतर लग्न किंवा इतर अपरिहार्य कारणांमुळे त्यात बदल झाला होता, अशा कर्मचाऱ्यांनाही हा नवीन निर्णय लागू झाल्यापासून पुढील सेवाकाळात आपले स्वग्राम बदलण्याची एक अतिरिक्त संधी दिली जाणार आहे.
या निर्णयानुसार, विहित मुदतीनंतर स्वग्राम घोषित केलेल्या अविवाहित अथवा विवाहित महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत विवाह, घटस्फोट, वैधव्य, परित्यक्ता किंवा पुनर्विवाह यामुळे बदल झाल्यास, त्यांना या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील सहा महिन्यांच्या आत स्वग्राम बदलणे अनिवार्य राहील. याशिवाय, शासकीय योजना, नैसर्गिक आपत्ती किंवा मुलांचे शिक्षण आणि कौटुंबिक अडचणींमुळे अन्य ठिकाणी स्वतःची मालमत्ता खरेदी करून कायमस्वरूपी स्थायिक झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही आवश्यक पडताळणीनंतर सहा महिन्यांच्या आत आपले स्वग्राम बदलता येणार आहे.
या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांनी आपल्या अर्जात आणि संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी मंजुरी आदेशासह कर्मचाऱ्याच्या सेवापुस्तकात या अतिरिक्त संधीची अधिकृत नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुंबई येथून प्रसिद्ध झालेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शासकीय कर्मचाऱ्यांना, विशेषतः महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून रजा प्रवास सवलतीचा लाभ घेण्याचा त्यांचा मार्ग सुकर झाला आहे.