स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे नवनियुक्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारताच अवैध गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीविरोधात अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राज्यातील जनतेचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांनी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला सतर्क राहण्याचे आदेश दिले असून कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. प्रतिबंधित पदार्थांची निर्मिती, साठवणूक आणि वाहतूक करणाऱ्या समाजकंटकांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून कडक पावले उचलण्याची सूचना त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना केली आहे.

आयुक्त मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे की, गुटखा आणि सुगंधित तंबाखूवर संपूर्ण राज्यात कायद्याने बंदी असूनही काही ठिकाणी छुप्या मार्गाने याची विक्री होत असल्याचे समोर आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून यापुढे अशा अवैध प्रकारांना अजिबात थारा दिला जाणार नाही. सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांनी आपापल्या क्षेत्रात नियमित छापे टाकून गुटख्याचे साठे जप्त करावेत आणि दोषींना तुरुंगवासाची हवा खावी लागेल अशी चोख व्यवस्था करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.

या विशेष मोहिमेअंतर्गत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने तपासणी सत्र सुरू केले आहे. गेल्या काही दिवसांत कोट्यवधी रुपयांचा अवैध साठा जप्त करण्यात यश आले असून अनेक दुकानांवर टाळे ठोकण्यात आले आहे. केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवरच नव्हे, तर या काळ्या बाजारामागील मुख्य सूत्रधार व्यापाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत.

तरुणाईला व्यसनाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी आणि शालेय परिसराच्या शंभर मीटर अंतरामध्ये कोणत्याही तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री होणार नाही याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नियम मोडणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांच्या आजूबाजूच्या टपऱ्या आणि दुकाने कायमची निष्कासित करण्यात येतील. या मोहिमेमुळे गुटखा माफियांत प्रचंड खळबळ उडाली असून प्रशासनाचा धाक निर्माण झाला आहे.

अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने जनतेला आवाहन केले आहे की, आपल्या परिसरात कुठेही अवैध गुटखा किंवा प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखूची विक्री होत असल्यास त्याची माहिती प्रशासनाला द्यावी. माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवले जाईल आणि त्वरित कारवाई केली जाईल. मुख्य आयुक्तांच्या या धड़क कारवाईमुळे महाराष्ट्रात व्यसनमुक्तीला चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात असून नागरिकांमधून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.