केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी एक जूनपासून रायसेन जिल्ह्यातील रामसिया गावातून सुरू होणाऱ्या ‘शेत वाचवा अभियान’च्या पूर्वतयारीसाठी देशभरातील लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधला. यात कृषी विज्ञान केंद्रे, कृषी संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठे, केंद्र व राज्य सरकारांतील वरिष्ठ कृषी अधिकारी तसेच शेतकरी हितासाठी कार्य करणाऱ्या विविध घटकांशी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. या अत्यंत महत्त्वाच्या अभियानात सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी देखील सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे जाहीर आवाहन त्यांनी या वेळी केले.
या संवादादरम्यान शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले की, हे केवळ एक शासकीय अभियान नसून मातीचे आरोग्य जपणे, शेतीचे भविष्य सुरक्षित करणे आणि पुढील पिढ्यांचे हक्क संरक्षित करणे हा एक मोठा राष्ट्रीय संकल्प आहे. सध्या वाढते तापमान, रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा असमतोल व अतिवापर, जमिनीची सातत्याने घटती सुपीकता तसेच बदलत्या हवामानामुळे संपूर्ण शेतीक्षेत्रासमोर गंभीर आव्हाने उभी राहिली आहेत. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आता व्यापक पातळीवर जनजागृती आणि प्रत्यक्ष कृतीची तीव्र गरज असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
रामसिया गावातून सुरू होणारे हे राष्ट्रव्यापी अभियान शेतकऱ्यांना संतुलित खतांचा वापर, मृदा परीक्षण (माती तपासणी), मृदा आरोग्य पत्रिका (सॉईल हेल्थ कार्ड), नैसर्गिक शेती, भौगोलिक परिस्थितीनुसार योग्य पीक निवड, जलसंधारण, हिरवळीचे खत, कमी पावसाच्या परिस्थितीत पर्यायी शेती पद्धती तसेच बाजारातील बनावट खते, बियाणे आणि कीटकनाशके ओळखण्याबाबत सखोल मार्गदर्शन करणार आहे. शेतकऱ्यांना केवळ तोंडी सूचना देणे पुरेसे नसून शेतपातळीवरील प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिके, वैज्ञानिक पुरावे आणि यशस्वी उदाहरणांद्वारे शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण देशासाठी 30 जूनपर्यंतचा सविस्तर कृती आराखडा तयार करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. या आराखड्यानुसार कोणता अधिकारी, शास्त्रज्ञ किंवा संस्था कोणत्या दिवशी कोणत्या गावात जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणार याची स्पष्ट नोंद असायला हवी. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याचा कार्यक्रम पूर्वनियोजित असावा आणि त्यावर आधुनिक संगणकीय नियंत्रण प्रणालीद्वारे बारीक देखरेख ठेवली जावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, कृषी संशोधन संस्था आणि सर्व कृषी विज्ञान केंद्रांनी एकत्रितपणे हे अभियान यशस्वी करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
या देशव्यापी अभियानाच्या माध्यमातून शेतकरी पतपत्र (किसान क्रेडिट कार्ड), प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, पीक विमा योजना, मृदा आरोग्य पत्रिका, लघु बियाणे संच, कडधान्य-तेलबिया अभियान आणि कृषी यांत्रिकीकरण यांसारख्या केंद्र सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाच्या योजनांचा लाभ थेट शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहे. गावोगावी ही माहिती पोहोचवण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी मोहीम राबविण्यावर त्यांनी भर दिला. या उच्चस्तरीय संवादात कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव अतिश चंद्रा, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक एम. एल. जाट, विविध कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, शास्त्रज्ञ आणि केंद्र व राज्य सरकारांतील वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.