श्रीलंका सरकारने देशातील सर्व प्रमुख इंधन प्रकारांच्या किमतींमध्ये वाढ करण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या नव्या इंधन दरांची अंमलबजावणी मध्यरात्रीपासूनच लागू करण्यात आली आहे. सरकारच्या या अनपेक्षित निर्णयामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि इतर सर्व इंधन प्रकारांचे दर कमालीचे वाढले आहेत. त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिक, वाहतूक व्यवस्था तसेच विविध उद्योग क्षेत्रांवर होणार आहे. जागतिक बाजारपेठेत खनिज तेलाच्या सातत्याने वाढणाऱ्या किमती आणि देशावरील आर्थिक दबाव लक्षात घेऊनच हा कठोर निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
श्रीलंकेतील राज्य नियंत्रित इंधन संस्था आणि संबंधित उच्च अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या नव्या अधिकृत दरांनुसार, विविध इंधन प्रकारांच्या किमतींमध्ये यंदा लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीही चालू वर्षात अनेक वेळा इंधनदरांमध्ये वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे देशातील नागरिकांच्या इंधनावरील एकूण खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. सर्वसामान्य जनतेमधून या वाढत्या महागाईबद्दल तीव्र चिंता आणि संताप व्यक्त केला जात आहे.
पश्चिम आशियातील विविध देशांमध्ये निर्माण झालेल्या अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे सध्या जागतिक तेल बाजारावर अभूतपूर्व दबाव निर्माण झाला आहे. या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा थेट परिणाम श्रीलंकेच्या नाजूक अर्थव्यवस्थेवर झाला असून, देशाचा इंधन आयातीचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. इंधनाचे दर अशा प्रकारे वाढल्यानंतर देशातील एकूण महागाईतही झपाट्याने वाढ होत असल्याचे मत स्थानिक आर्थिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. या वाढीमुळे अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे आणि दैनंदिन वापराच्या सर्वच वस्तूंच्या किमतींवरही विपरीत परिणाम दिसून येत आहे.
सध्याच्या तीव्र आर्थिक संकटातून सावरण्याचा आटोकाट प्रयत्न श्रीलंका सरकार करत आहे. त्यातच देशासमोर वाढती महागाई आणि आपल्या चलनावरील घसरता दबाव ही दोन आव्हाने उभी ठाकली आहेत. ही बिकट परिस्थिती कशीही करून नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तेथील मध्यवर्ती बँकेने आपल्या व्याजदरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच देशातील परकीय चलनसाठा टिकवून ठेवण्यासाठी विविध स्तरांवर आर्थिक उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. या कठीण काळात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडूनही श्रीलंकेला आर्थिक मदत मिळत आहे. त्याद्वारे आपली अर्थव्यवस्था स्थिर करण्याचे प्रयत्न देशाकडून सुरू आहेत.
या ताज्या इंधनदरवाढीमुळे देशांतर्गत मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट परिणाम बसभाडे आणि इतर सार्वजनिक सेवांच्या दरांवर होऊ शकतो. तेथील खासगी बस मालक संघटनांनी तर आतापासूनच भाडेवाढीची तीव्र मागणी शासनाकडे सुरू केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात सर्वसामान्य श्रीलंकन नागरिकांवरील आर्थिक भार आणखी जास्त वाढण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एकंदरीत, सध्या श्रीलंकेसमोर देशाचा इंधनपुरवठा सुरळीत ठेवणे, महागाईवर नियंत्रण मिळवणे आणि देशाची आर्थिक पुनर्बांधणी करणे अशी मोठी तिहेरी आव्हाने उभी राहिली आहेत.