अरवली पर्वतरांगांच्या संरक्षणासाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अहवालाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एका विशेष तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. बेकायदेशीर उत्खनन रोखण्यासाठी पर्वताची नेमकी भौगोलिक सीमा निश्चित करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे. न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. राजधानी नवी दिल्ली येथे झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पिठाने हा निर्णय जाहीर केला.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अरवली पर्वताची व्याख्या केवळ कागदोपत्री मर्यादित न राहता ती शास्त्रीय निकषांवर आधारित असायला हवी. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने यापूर्वी एक अहवाल सादर केला होता. यामध्ये अरवली क्षेत्राच्या सीमा निश्चित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, विविध पर्यावरणवादी संघटनांनी या अहवालातील काही तरतुदींवर तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे या सरकारी अहवालाची सखोल आणि निष्पक्ष तपासणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्वतंत्र तज्ज्ञांचा गट नियुक्त केला असून, यात भारतीय वन सर्वेक्षण आणि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
अरवली पर्वतरांगांचा विस्तार राजस्थान, हरियाण, दिल्ली आणि गुजरात या चार राज्यांमध्ये पसरलेला आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये या डोंगराळ भागात झालेले अवैध दगड उत्खनन आणि अनधिकृत बांधकामांमुळे संपूर्ण परिसराचे वाळवंटीकरण होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या न्यायपिठाने नमूद केले की, अरवलीच्या टेकड्या राजधानी क्षेत्रासाठी नैसर्गिक संरक्षक भिंत म्हणून काम करतात. जर या पर्वतांचे अस्तित्व धोक्यात आले, तर उत्तर भारतातील पर्यावरणाचा समतोल पूर्णपणे बिघडू शकतो, अशी भीतीही न्यायालयाने या वेळी व्यक्त केली.
नवनियुक्त तज्ज्ञ समितीला या संपूर्ण क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी करून आणि उपग्रहाद्वारे मिळवलेल्या छायाचित्रांचा अभ्यास करून आपला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. समितीला यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या काळात राजस्थान आणि हरियाणा सरकारला तज्ज्ञांच्या पथकाला सर्व प्रकारची प्रशासकीय मदत आणि सुरक्षा पुरवण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. जोपर्यंत या समितीचा अंतिम अहवाल येत नाही आणि न्यायालय त्यावर कोणताही अंतिम निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत अरवली राखीव वनक्षेत्रात कोणत्याही नवीन निवासी किंवा व्यावसायिक प्रकल्पांना परवानगी दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पर्यावरण रक्षणासाठी आणि भावी पिढ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत मैलाचा दगड ठरणार आहे. या प्रकरणातील मूळ याचिकाकर्ते आणि ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ एमसी मेहता यांनी न्यायालयाच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. अरवली पर्वतरांगांच्या निश्चित व्याख्येमुळे भविष्यात होणाऱ्या बेकायदेशीर उत्खननाला पूर्णपणे लगाम बसेल आणि या परिसरातील जैवविविधतेचे रक्षण होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता आगामी ऑगस्ट महिन्यात निश्चित करण्यात आली असून, संपूर्ण देशाचे लक्ष या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाकडे लागले आहे.