मुंबईतील मालाड येथे जागतिक दर्जाचा एकात्मिक चित्रपट आणि दूरदर्शन मीडिया केंद्र उभारण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यासाठी राज्य सरकार आणि प्रसार भारती यांच्यातर्फे एक संयुक्त विशेष उद्देश कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जागेचा प्रभावी पुनर्वापर
मालाड येथील प्रसार भारतीच्या एकूण दोनशे अठ्ठ्याहत्तर एकर विशाल जागेपैकी सुमारे दीडशे एकर क्षेत्रावर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. यासाठी आधीच एक त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. सध्याच्या काळात आकाशवाणीचे बहुतांश प्रसारण हे एफएम प्रणालीवर स्थलांतरित होत आहे. तेथील रिकाम्या उपलब्ध जागेचा अधिक प्रभावी वापर माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राच्या विस्तारासाठी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
अत्याधुनिक जागतिक सुविधा
या ठिकाणी अत्याधुनिक चित्रपट स्टुडिओ, ध्वनी मुद्रण आणि चित्रिकरणासाठी लागणारे साऊंड स्टेजेस, आदरातिथ्य म्हणजेच हॉटेल क्षेत्राशी संबंधित पायाभूत सुविधा असे विशेष प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. मनोरंजन क्षेत्रासोबतच येथे पर्यटन विकास प्रकल्प तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाची चित्रपट आणि संगीत प्रशिक्षण केंद्रे देखील सुरू करण्यात येणार आहेत. या केंद्रांमधील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी परदेशातील नामांकित आणि अग्रगण्य शैक्षणिक संस्थांशी विशेष सहकार्य करार केला जाणार आहे. यामुळे स्थानिक कलाकारांना जागतिक स्तरावरील कौशल्ये आत्मसात करता येतील.
तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता
हा प्रकल्प ज्या जागेवर साकारणार आहे, ते क्षेत्र सध्या विकास नियंत्रण नियमांनुसार ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणजेच विकास नको असलेले क्षेत्र आणि ‘कोस्टल रेग्युलेशन झोन’ म्हणजेच किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्राच्या कक्षेत येते. त्यामुळे या जागेवर पूर्ण क्षमतेने काम करण्यासाठी वैधानिक मंजुरी, कायदेशीर दुरुस्त्या आणि नियमावलीत काही बदल करावे लागणार आहेत. हे प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि तांत्रिक मान्यतांचे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या अधिकाऱ्यांची एक संयुक्त कार्य समिती स्थापन केली जात आहे.
विकास आराखड्याची कालमर्यादा
प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी एका विशेष सल्लागाराची नियुक्ती केली जाईल. हा सल्लागार या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करून एक सविस्तर कार्ययोजना तयार करेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भातील सर्व प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून, जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत या प्रकल्पातील सर्व आवश्यक घटक आणि अंतिम विकास आराखडा निश्चित करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. या प्रकल्पामुळे मुंबईतील मनोरंजन आणि माध्यम क्षेत्राला एक नवी आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळणार आहे.