ठाणे शहरातील क्लस्टर विकास प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा महत्वाकांक्षी पुनर्विकास प्रकल्प आता ‘महाप्रीत’ म्हणजेच महात्मा फुले नूतनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित या संस्थेकडून काढून ‘एमएसआरडीसी’ म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका विशेष दूरदृश्य प्रणाली बैठकीद्वारे ठाणे समूह विकास प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेतला आणि त्यानंतर हे आदेश प्रशासनाला दिले. रस्ते विकास महामंडळाला मोठ्या पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबविण्याचा दांडगा अनुभव असल्याने, त्यांच्याकडे हा कार्यभार सोपविल्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळेल, असा विश्वास या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा
ठाणे शहरातील कोपरी, किसननगर आणि वागळे इस्टेट या भागांमधील क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्पांना प्राधान्याने गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनेक वर्षांपासून अत्यंत धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये जीव मुठीत धरून राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांना सुरक्षित आणि हक्काची घरे लवकरात लवकर उपलब्ध करून देणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, हा प्रकल्प केवळ इमारतींचा पुनर्विकास नसून देशातील महत्वाचा समूह पुनर्विकास उपक्रम आहे. यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेसोबतच त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा कमालीचा सुधारणार आहे. प्रकल्पाचे हस्तांतरण कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना यावेळी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.
उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती आणि आढावा
या महत्त्वाच्या आढावा बैठकीमध्ये अनेक वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त सौरभ राव, तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू हे प्रामुख्याने उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या सर्व अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, वागळे इस्टेट, किसननगर आणि कोपरी या भागांमधील प्रकल्पांचे काम युद्धपातळीवर सुरू करावे. कामाचा वेग वाढवून नागरिकांचे पुनर्वसन वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे आणि समन्वयाने काम करावे, अशा कडक सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
संक्रमण शिबिरांच्या उभारणीला प्राधान्य
समूह पुनर्विकास योजना यशस्वीपणे आणि विनाअडथळा राबविण्यासाठी विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांच्या तात्पुरत्या निवासाची सोय करणे अत्यंत गरजेचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर, पुनर्वसनासाठी संक्रमण सदनिका म्हणजेच ट्रान्झिट घरे उभारण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीत अधोरेखित केले. जोपर्यंत नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या नवीन हक्काच्या घरांचा ताबा मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांची राहण्याची व्यवस्था उत्तम दर्जाच्या संक्रमण शिबिरांमध्ये केली जाईल, जेणेकरून रहिवाशांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास सहन करावा लागणार नाही.
औद्योगिक क्षेत्रातील विकास आणि जमिनीचे वाटप
ठाणे शहरासोबतच नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आणि वसई-विरार या भागांमधील औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रांतही क्लस्टर मॉडेलच्या माध्यमातून पुनर्विकास प्रकल्पांना पुढे नेण्याचा सरकारचा विचार आहे. या योजनेचा एक भाग म्हणून, शासनाला बारा पूर्णांक शून्य पाच टक्के जमीन देऊन या सर्व पुनर्वसन प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा केला जाणार आहे. अपेक्षित वेगाने पुढे न सरकलेल्या या योजनांना आता नव्या रचनेमुळे मोठी गती लाभणार असून, संपूर्ण ठाणे जिल्हा आणि परिसराचा कायापालट या माध्यमातून होणार आहे.