स्वतंत्र बातमी

कमी कांदा उत्पादनासाठी रासायनिक खताला थेट कारणीभूत धरता येणार नाही, तर त्यामागे पर्यावरणातील बदल किंवा इतर नैसर्गिक कारणे असू शकतात, असे महत्त्वाचे निरीक्षण राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने नोंदवले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील डझनभर शेतकऱ्यांना कांदा पीक नुकसानीपोटी भरपाई देण्याचा जिल्हा ग्राहक मंचाचा 2024 मधील आदेश राज्य ग्राहक आयोगाने नुकताच रद्द केला आहे. एका राष्ट्रीय स्तरावरील प्रयोगशाळेने संबंधित खताची गुणवत्ता प्रमाणित केल्यामुळे, उत्पादक कंपनीला या नुकसानीसाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असे स्पष्ट करत आयोगाने खत कंपनीला  दिलासा दिला आहे.

शेतकऱ्यांचे दावे आणि मूळ वाद

 या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, नाशिक जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी 2022 मध्ये आपल्या शेतात कांद्याची लागवड केली होती. त्यांनी ‘पवार ॲग्रो सर्व्हिसेस’ या स्थानिक दुकानातून ‘रामा कृषी रसायन’ कंपनीचे सुपर फॉस्फेट हे खत खरेदी करून वापरले होते. मात्र, खत टाकूनही कांद्याचे पीक पूर्णपणे निकामी झाल्याचा दावा करत शेतकऱ्यांनी जिल्हा ग्राहक न्यायालयाकडे स्वतंत्रपणे दाद मागितली होती. या तक्रारीनंतर तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने 15 सप्टेंबर 2022 रोजी शेतांची पाहणी करून, तेथे साठ ते सत्तर टक्के पिकांचे प्रचंड नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अहवाल सादर केला होता.

जिल्हा न्यायालयाचा पूर्वग्रहदूषित निर्णय

नाशिक येथील स्थानिक खत नियंत्रण प्रयोगशाळेने सुरुवातीला खताचा नमुना अ-प्रमाणित असल्याचा अहवाल दिला होता. या प्राथमिक अहवालाचा मुख्य आधार घेत नाशिक जिल्हा ग्राहक आयोगाने खत उत्पादक कंपनी आणि किरकोळ विक्रेता यांना संयुक्तपणे जबाबदार धरून शेतकऱ्यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हा मंचाच्या या अन्यायकारक वाटणाऱ्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी उत्पादक कंपनी ‘रामा कृषी रसायन’ आणि किरकोळ खत विक्रेता ‘पवार ॲग्रो सर्व्हिसेस’ यांनी तातडीने राज्य ग्राहक आयोगाकडे अपील दाखल केले होते.

राष्ट्रीय प्रयोगशाळेचा गुणवत्ता अहवाल

राज्य ग्राहक आयोगासमोरील सुनावणीदरम्यान खत कंपनीने आपली बाजू मांडताना सांगितले की, कांदा लागवडीसाठी त्यांच्याच कंपनीचे खत वापरले गेले होते याचा कोणताही ठोस पुरावा शेतकऱ्यांनी न्यायालयात सादर केला नव्हता. तसेच, स्थानिक प्रशासनाचा पाहणी अहवाल पूर्णपणे आधारहीन होता, कारण ही पाहणी कंपनीच्या कोणत्याही प्रतिनिधीला न बोलावता आणि पूर्वसूचना न देता एकतर्फी करण्यात आली होती. कंपनीने आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी कोलकाता येथील ‘नॅशनल टेस्ट हाऊस’ या नामांकित राष्ट्रीय संस्थेचा अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये खताच्या दर्जात कोणतीही त्रुटी नसल्याचे स्पष्टपणे सिद्ध झाले होते.

राज्य आयोगाचा अंतिम निर्वाळा

राज्य ग्राहक आयोगाने आपला अंतिम निकाल देताना स्पष्ट केले की, खत कंपनीने केलेल्या रासायनिक पुनर्तपासणीच्या कायदेशीर अर्जांचा विचार करण्यात जिल्हा मंच पूर्णपणे अपयशी ठरला होता. जर जिल्हा न्यायालयाने राष्ट्रीय प्रयोगशाळेच्या अंतिम अहवालाची थोडी वाट पाहिली असती, तर त्यांचा पूर्वीचा आदेश नक्कीच वेगळा असता. केवळ खतांमुळेच उत्पादन घटले असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल, कारण पिकांच्या वाढीवर वातावरणातील चढ-उतार आणि पर्यावरणाचा प्रभाव पडतो. त्यामुळे जिल्हा मंचाचा जुना आदेश रद्द करून राज्य आयोगाने खत उत्पादक आणि विक्रेत्याचे अपील मंजूर केले आहे.