पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील राष्ट्रपती भवन सांस्कृतिक केंद्रामध्ये नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेची अकरावी बैठक उत्साहात पार पडली. या वर्षीच्या बैठकीचा मुख्य विषय ‘विकसित भारत 2047 साठी सर्वसमावेशक मानवी विकास’ असा होता. या उच्चस्तरीय बैठकीला देशातील अठ्ठावीस राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल तसेच प्रशासक उपस्थित होते. नीती आयोगाच्या इतिहासात सर्वच्या सर्व अठ्ठावीस राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत एकत्र सहभागी होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने या घटनेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सहकारी संघराज्यवाद आणि सामूहिक संकल्प
पंतप्रधानांनी केंद्र आणि राज्यांच्या परस्पर सहकार्यावर म्हणजेच सहकारी संघराजवादावर विशेष भर दिला. विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि सर्व राज्यांनी एका संघटित ‘टीम इंडिया’ म्हणून एकत्र काम करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. विकसित भारताचा हा दूरगामी दृष्टिकोन केवळ राष्ट्रीय पातळीपुरता मर्यादित न राहता, तो देशातील प्रत्येक राज्य, जिल्हा, तालुका आणि अगदी गावागावाचा सामूहिक संकल्प बनला पाहिजे, अशी अपेक्षा नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली.
युवा शक्ती आणि महिला विकासावर भर
भारताची युवा लोकसंख्या ही देशाची संपत्ती असल्याचे सांगताना पंतप्रधानांनी नमूद केले की, देशात सध्या पंचवीस वर्षांपेक्षा कमी वयाचे सुमारे सत्तर कोटी तरुण आहेत. या तरुण पिढीला दर्जेदार शिक्षण, कौशल्य विकास आणि क्षमता बांधणीच्या माध्यमातून भविष्यातील संधींसाठी तयार करण्याचे आवाहन त्यांनी राज्यांना केले. याशिवाय महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासावर भर देत, त्यांनी देशातील लखपती दिदीची संख्या तीन कोटींवरून सहा कोटींपर्यंत वाढवण्याचे आणि नारी शक्तीसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याचे ध्येय राज्यांसमोर ठेवले.
गुंतवणूक वाढवणे आणि आर्थिक धोरणे
देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना तसेच तरुणांना जागतिक बाजारपेठेत संधी मिळवून देण्यासाठी राज्यांनी व्यापारी करारांचा योग्य वापर करावा, असे पंतप्रधान म्हणाले. राज्यांनी आपापल्या भागातील वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांना जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ या मोहिमेला बळकट करावे आणि निर्यातभिमुख धोरणे आखावीत. संरक्षण क्षेत्रातील वाढत्या उत्पादनांचा फायदा घेण्यासाठी योग्य धोरणे तयार करावीत तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि माहिती साठवणूक केंद्र यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमधील नवीन संधींचा पुरेपूर लाभ घ्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
सामाजिक आव्हाने आणि पर्यावरण संवर्धन
या बैठकीत अमली पदार्थांचे सेवन आणि संगणकीय फसवणूक यांसारख्या वाढत्या सामाजिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर, एल निनोच्या प्रभावाचा विचार करून पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांना जलसंधारणाला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यावर भर देताना त्यांनी सांगितले की, चालू खरिपाच्या हंगामात शेतकऱ्यांनी अकरा लाख टन सेंद्रिय खताची केलेली खरेदी ही शाश्वत शेतीवरील वाढता विश्वास दर्शवणारी आहे. या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते.