अमेरिकेने क्यूबाच्या सरकारी मालकीच्या तेल आणि वायू कंपनीवर कडक आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने हव्हानावरील दबाव वाढवत हा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी या कारवाईची घोषणा केली. क्यूबाचे साम्यवादी सरकार ऊर्जा संसाधनांचा वापर तिथल्या जनतेचे दमन करण्यासाठी आणि आपल्या नेत्यांचे खिसे भरण्यासाठी करत असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेश एक चार चार शून्य चार अंतर्गत ‘युनियन क्यूबा-पेट्रोलिओ’ म्हणजेच ‘क्युपेट’ या कंपनीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
ऊर्जा संसाधनांचा गैरवापर
परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, क्यूबाच्या साम्यवादी नेत्यांनी ऊर्जेचा वापर सामाजिक नियंत्रणाचे माध्यम आणि भ्रष्ट नफा कमावण्याचे साधन म्हणून केला आहे. क्यूबातील सामान्य जनता अनेक दशकांपासून पायाभूत सुविधांमधील अपुऱ्या गुंतवणुकीमुळे इंधन टंचाई आणि वारंवार होणाऱ्या वीज खंडिततेचा सामना करत आहे. दुसरीकडे, देशातील नेतृत्व मात्र या ऊर्जा संसाधनांचा गैरवापर स्वतःच्या फायद्यासाठी, लष्करासाठी आणि दडपशाही करणाऱ्या सुरक्षा दलांसाठी करत आहे, असा गंभीर आरोप अमेरिकेने केला आहे.
मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहार गोठवले
या नवीन निर्बंधांनुसार, ‘क्युपेट’ कंपनीची अमेरिकेत असलेली किंवा कोणत्याही अमेरिकन व्यक्तीच्या नियंत्रणाखाली असलेली सर्व मालमत्ता आणि हितसंबंध त्वरित गोठवण्यात आले आहेत. या मालमत्तेची माहिती अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या विदेशी मालमत्ता नियंत्रण कार्यालयाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय, या प्रतिबंधित कंपनीसोबत कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक किंवा व्यावसायिक व्यवहारांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. केवळ विशेष परवानगी असल्यास आणि ओएफएसीने मान्यता दिल्यासच असे व्यवहार करता येऊ शकतील.
जागतिक संस्थांना कडक इशारा
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या इतर देशांमधील व्यक्ती, कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांनाही कडक इशारा दिला आहे. जर कोणत्याही विदेशी घटकाने या प्रतिबंधित क्यूबन तेल कंपनीसोबत व्यवहार केले किंवा क्यूबाच्या ऊर्जा क्षेत्रात व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावरही अमेरिकेकडून कठोर कायदेशीर आणि आर्थिक कारवाई केली जाऊ शकते, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. यामुळे क्यूबाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ऊर्जा व्यापार पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
क्यूबाकडून तीव्र विरोध
अमेरिकेच्या या निर्णयावर क्यूबा सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अमेरिकेतील क्यूबाच्या राजदूत लियानिस टोरेस रिवेरा यांनी सामाजिक माध्यमावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, हे निर्बंध म्हणजे क्यूबाची कोंडी करून त्याला वाकवण्याचा एक क्रूर प्रयत्न आहे. याचा थेट आणि घातक परिणाम तिथल्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर नसून, क्यूबाच्या सामान्य आणि निष्पाप जनतेवर होणार आहे. वॉशिंग्टनने क्यूबाच्या जनतेला सामूहिक शिक्षा देणे त्वरित थांबवावे, अशी मागणी त्यांनी केली असून या कारवाईचा तीव्र निषेध केला आहे.