महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीक्षण अधिनियम (MESMA — Maharashtra Essential Services Maintenance Act) हा कायदा अत्यावश्यक सेवांमधील (वाहतूक, वीज, पाणी, आरोग्य) संप रोखण्यासाठी राज्य सरकारला विशेष अधिकार देतो. हा कायदा लागू झाल्यानंतर संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांवर अटक, निलंबन किंवा बडतर्फीची कारवाई होऊ शकते. मात्र व्यवहारात कामगार संघटना अनेकदा मेस्मा लागू झाल्यानंतरही मागण्यांसाठी संप सुरूच ठेवतात, कारण सामूहिक कारवाई करणे प्रशासनासाठी राजकीयदृष्ट्या कठीण असते. यापूर्वी एसटी कर्मचारी संपातही असाच अनुभव आला होता.