मीरा भाईंदरमध्ये पुराचा धोका
दि. 19दि. 19 । जून । 2026
ताजी बातमी
महाराष्ट्र
नालेसफाई
मीरा भाईंदरमध्ये पुराचा धोका
अपूर्ण नालेसफाईमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण · प्रशासनावर भाजपची नाराजी
मान्सून तोंडावर असताना मीरा भाईंदरमधील नालेसफाई अपूर्ण असल्याने पुराचा धोका वाढला असून, आयुक्तांनी कंत्राटदारांना तीन दिवसांत काम पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
४
गंभीर परिस्थिती असलेले भाग
३
दिवसांत गाळ उपसण्याचे निर्देश
१
तातडीची आयुक्त बैठक
०
सहनशीलता · विलंब करणाऱ्या कंत्राटदारांना
भाजपकडून प्रशासनाचा निषेध
नालेसफाईच्या निकृष्ट कामावरून भारतीय जनता पक्षाचे स्थानिक नेते रवींद्र महाजन आणि माजी नगरसेविका नीता परब यांनी विविध प्रभागांतील नाल्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. प्रशासनाने कंत्राटदारांना पाठीशी घातल्याचा आरोप करत त्यांनी आयुक्त संजय काटकर यांच्याकडे या संपूर्ण कामाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
- स्थानिक नेत्यांकडून प्रभागनिहाय प्रत्यक्ष पाहणी
- कंत्राटदारांच्या निकृष्ट कामाची सखोल चौकशीची मागणी
काशिमीरा-घोडबंदर भागात गंभीर स्थिती
काशिमीरा, घोडबंदर, कनाकिया आणि भाईंदर पूर्वेकडील नवघर परिसरातील नाल्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. प्लास्टिकचा कचरा, गाळ आणि वाढलेल्या वनस्पतींमुळे पाण्याचा प्रवाह पूर्णपणे खंडित झाला आहे. स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारीनुसार कंत्राटदारांचे कामगार केवळ वरवरचा कचरा काढून काम पूर्ण झाल्याचे दाखवत आहेत.
“काम वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करून त्यांचे कंत्राट काळ्या यादीत टाकले जाईल.” — संजय काटकर, आयुक्त, मीरा भाईंदर महानगरपालिका
- पहिल्याच मुसळधार पावसात परिसर जलमय होण्याची भीती
- मुख्य शहर अभियंता दीपक सावंत यांची आयुक्तांसोबत आढावा बैठक
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| नालेसफाई स्थिती | अनेक भागांत गाळ व कचरा अद्याप तसाच | अपूर्ण |
| आयुक्तांचे निर्देश | तीन दिवसांत संपूर्ण गाळ उपसण्याचे आदेश | अंमलबजावणी सुरू |
| कंत्राटदारांवर कारवाई | विलंब झाल्यास दंड व काळ्या यादीत समावेश | इशारा दिला |
| विरोधकांची मागणी | भाजपकडून कामाच्या सखोल चौकशीची मागणी | प्रलंबित |
पार्श्वभूमी
नालेसफाई वेळेत होणे का महत्त्वाचे असते?
मान्सूनपूर्व नालेसफाई हे शहरी पूरनियंत्रणाचे सर्वात महत्त्वाचे प्रतिबंधात्मक काम मानले जाते. नाल्यांमध्ये गाळ, कचरा किंवा वनस्पती साचून राहिल्यास पाण्याचा प्रवाह अडतो आणि अगदी मध्यम पावसातही सखल भागांत पाणी साचून नागरिकांच्या मालमत्तेचे मोठे नुकसान होऊ शकते.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
आयुक्तांनी दिलेली तीन दिवसांची मुदत आणि कंत्राटदारांवरील कारवाईचा इशारा हे तातडीचे पाऊल असले, तरी प्रत्यक्ष पावसाची तीव्रता आणि अंमलबजावणीचा वेग यावरच शहराची सुरक्षा अवलंबून राहील. कंत्राटदारांवर केवळ कागदोपत्री देखरेख न ठेवता प्रत्यक्ष पाहणी झाल्यासच नागरिकांना खरा दिलासा मिळेल.