ताजी बातमी
न्यायालय · तंत्रज्ञान
दिल्ली · भारत
टेलिग्रामवरील तात्पुरती बंदी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून कायम
NEET पुनर्परीक्षेपूर्वी गैरप्रकार रोखण्यासाठी निर्णय — २२ जूनपर्यंत सेवा पूर्ण बंद, ३० जूनपर्यंत मेसेज एडिटिंगवर निर्बंध
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तेजस कारिया यांनी टेलिग्रामची याचिका फेटाळत २१ जून रोजी होणाऱ्या NEET पुनर्परीक्षेच्या पारदर्शकतेसाठी केंद्र सरकारने लादलेली तात्पुरती बंदी योग्य ठरवली असून ही सेवा २२ जूनपर्यंत भारतात पूर्णपणे बंद राहणार आहे, तर मेसेज एडिटिंग सुविधा ३० जूनपर्यंत प्रतिबंधित राहील.
२१ जून
NEET पुनर्परीक्षा — देशभरात
२२ जून
पर्यंत टेलिग्राम सेवा भारतात पूर्ण बंद
३० जून
पर्यंत मेसेज एडिटिंगवर निर्बंध कायम
कलम ६९A
IT कायदा — बंदीचा कायदेशीर आधार
न्यायालयाचा निर्णय — काय म्हटले?
न्यायाधीश तेजस कारिया यांच्या एकसदस्यीय पीठाने सविस्तर सुनावणीनंतर टेलिग्रामची याचिका पूर्णपणे फेटाळली. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय परीक्षा यंत्रणेच्या विनंतीवरून घेतलेला हा निर्णय परीक्षार्थींच्या हितासाठी व परीक्षेची गोपनीयता टिकवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- न्यायाधीश तेजस कारिया यांच्या एकसदस्यीय पीठाकडून याचिका फेटाळली
- केंद्र सरकारचा निर्णय परीक्षार्थींच्या हितासाठी व गोपनीयतेसाठी आवश्यक
- IT कायद्याच्या कलम ६९A अंतर्गत सरकारला तात्पुरती बंदी घालण्याचे पूर्ण अधिकार
- हा आदेश अधिकारांचा गैरवापर किंवा अवाजवी नसल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण
- सर्व नियमांचे पालन करूनच ही तातडीची कारवाई झाल्याचे मान्य
“केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय परीक्षार्थींच्या हितासाठी आणि परीक्षेची गोपनीयता टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक होता.”
— न्यायाधीश तेजस कारिया, दिल्ली उच्च न्यायालय
— न्यायाधीश तेजस कारिया, दिल्ली उच्च न्यायालय
गैरप्रकार रोखण्याचे कारण व बंदीची मर्यादा
केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले की टेलिग्रामचा वापर काही टोळ्यांकडून उमेदवारांची फसवणूक व परीक्षा साहित्याचा अनधिकृत प्रसार करण्यासाठी होत होता. विशिष्ट खाती बंद केल्यानंतरही पर्यायी माध्यमांतून ते पुन्हा सक्रिय होत असल्याने संपूर्ण मंचावरच निर्बंध घालणे हा एकमेव पर्याय होता.
- गैरप्रकार करणाऱ्या टोळ्यांकडून परीक्षा साहित्याचा अनधिकृत प्रसार
- खाती/चॅनेल्स बंद केल्यानंतरही पर्यायी माध्यमांतून पुनः सक्रियता
- त्यामुळे संपूर्ण मंचावर तात्पुरती बंदी हाच एकमेव प्रभावी पर्याय
- २२ जूनपर्यंत टेलिग्राम सेवा भारतात पूर्णपणे बंद राहणार
- ३० जूनपर्यंत मेसेज एडिटिंग सुविधाही प्रतिबंधित राहणार
निर्णय व बंदी तपशील तक्ता
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| टेलिग्राम याचिका | दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून फेटाळली | फेटाळली |
| तात्पुरती बंदी | संपूर्ण भारतात टेलिग्राम सेवा बंद | कायम |
| बंदीचा कालावधी | २२ जून २०२६ पर्यंत | सुरू |
| मेसेज एडिटिंग निर्बंध | ३० जून २०२६ पर्यंत | वाढीव कालावधी |
| कायदेशीर आधार | IT कायदा कलम ६९A | वैध ठरवला |
| NEET पुनर्परीक्षा | २१ जून २०२६ — देशभरात | नियोजित |
| लाभार्थी | प्रामाणिक NEET परीक्षार्थी विद्यार्थी | संरक्षित |
💡 हे जाणून घ्या
IT कायद्याचे कलम ६९A म्हणजे काय?
माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००, चे कलम ६९A केंद्र सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा गुन्हे रोखण्याच्या कारणास्तव कोणत्याही वेबसाइट, App किंवा ऑनलाइन सेवेवर तात्पुरती किंवा कायमस्वरूपी बंदी घालण्याचा अधिकार देते. या कलमाचा वापर याआधी TikTok व इतर चिनी Appवरील बंदीसाठीही करण्यात आला होता. परीक्षा गैरप्रकार रोखण्यासाठी या कलमाचा वापर हा तुलनेने नवा पण कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम पायावर उभा असलेला निर्णय आहे, कारण न्यायालयाने त्याला योग्य ठरवले आहे.
📝 सह्याद्री मराठी विश्लेषण
निर्णयाचे महत्त्व
NEET सारख्या कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित परीक्षेची विश्वासार्हता टिकवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाने सरकारच्या प्रतिबंधात्मक कारवाईला मान्यता देणे हे भविष्यातील परीक्षा सुरक्षेसाठी एक महत्त्वाचा कायदेशीर पायंडा ठरू शकतो.
मर्यादा व आव्हाने
संपूर्ण App वर बंदी घातल्याने प्रामाणिक वापरकर्त्यांचीही गैरसोय होते, ज्यामुळे आनुपातिकतेचा प्रश्न उपस्थित होतो. परीक्षा गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रत्येक वेळी संपूर्ण मंचावर बंदी हा शाश्वत उपाय नाही; दीर्घकालीन तांत्रिक उपाययोजना आवश्यक आहेत. टेलिग्राम पुढे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकते.
पुढे काय?
२१ जून रोजी NEET पुनर्परीक्षा सुरळीत पार पडल्यास २२ जूनला बंदी उठण्याची शक्यता आहे. मेसेज एडिटिंग निर्बंध मात्र ३० जूनपर्यंत कायम राहतील. भविष्यातील संवेदनशील परीक्षांसाठी अशा तात्पुरत्या निर्बंधांचे प्रमाणित धोरण तयार करणे आवश्यक ठरू शकते.