नवी दिल्लीत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी भारत-ब्रिटन व्यापक आर्थिक व्यापार करार जाहीर केला आहे. या करारामुळे शेतकरी, मच्छीमार, कारागीर आणि लघू उद्योजकांना थेट ब्रिटनच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार असून वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग आणि कृषी क्षेत्रात लाखो नवीन रोजगार निर्माण होतील. वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात असून लवकरच स्वाक्षरी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
५ अब्ज
डॉलर अर्थव्यवस्था उद्दिष्ट
४
प्रमुख क्षेत्रांना थेट फायदा
२
देशांमध्ये अनेक फेऱ्यांत वाटाघाटी
लहान घटकांना मोठा फायदा
या करारामुळे भारतातील शेतकरी, मच्छीमार, कारागीर आणि लघू उद्योजकांना जागतिक स्तरावर प्रगती करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. भारतातील ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील उत्पादनांना थेट ब्रिटनच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार असून सामान्य कारागीर आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ होईल. हा करार केवळ मोठ्या कंपन्यांपुरता मर्यादित नसून तळागाळातील छोट्या व्यावसायिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
“देशातील तरुणांना त्यांच्या कौशल्यानुसार हक्काचा रोजगार मिळवून देणे हे सरकारचे मुख्य ध्येय असून, हा आंतरराष्ट्रीय करार या दृष्टीने महत्वाचा ठरणार आहे.”
— पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री, भारत
— पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री, भारत
रोजगार निर्मिती व जागतिक बाजारपेठेतील पकड
नवीन तरतुदींमुळे मनुष्यबळाची जास्त गरज असलेल्या क्षेत्रांमध्ये लाखो नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, या करारामुळे केवळ ब्रिटनसोबतच नव्हे तर संपूर्ण युरोपियन बाजारपेठेत भारताची पकड मजबूत होणार आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत भारत एक विश्वासू भागीदार म्हणून समोर येत असून या धोरणात्मक निर्णयामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळणार आहे.
- वस्त्रोद्योग — ब्रिटन बाजारात थेट प्रवेश, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती
- चर्मोद्योग — निर्यातवाढीसाठी कर अडथळे दूर होणार
- हिरे व दागिने — जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढणार
- कृषी उत्पादने — शेतकरी व मच्छीमारांना थेट परदेशी बाजार उपलब्ध
| वाटाघाटी टप्पा | स्थान | प्रमुख मुद्दा | स्थिती |
|---|---|---|---|
| बहुफेरी बैठका | लंडन व नवी दिल्ली | संवेदनशील व्यापार मुद्द्यांवर एकमत | पूर्ण |
| मसुदा निश्चिती | द्विपक्षीय | संतुलित करार मसुदा तयार | पूर्ण |
| अंतिम आढावा | दोन्ही देश | कर व अडथळे संपुष्टात आणणे | प्रगतीपथावर |
| अधिकृत स्वाक्षरी | नियोजित | करार अंमलात आणणे | लवकरच |
हे जाणून घ्या
मुक्त व्यापार करार म्हणजे काय?
मुक्त व्यापार करार म्हणजे दोन किंवा अधिक देशांमध्ये होणारा असा द्विपक्षीय करार, ज्याद्वारे आयात-निर्यातीवरील सीमाशुल्क, कोटा आणि इतर व्यापारी अडथळे कमी केले जातात किंवा पूर्णपणे रद्द केले जातात. यामुळे दोन्ही देशांतील वस्तू व सेवा अधिक स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होतात. भारताने यापूर्वी आसियान, जपान, दक्षिण कोरिया यांच्याशी असे करार केले आहेत. ब्रिटनसोबतचा हा करार ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनने स्वतंत्रपणे केलेल्या महत्त्वाच्या व्यापार करारांपैकी एक असेल.
सह्याद्री दृष्टिकोन
करार कागदावर नाही, प्रत्यक्षात उतरवणे महत्त्वाचे
भारत-ब्रिटन व्यापार करार हा निःसंशय एक धोरणात्मक दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय आहे. शेतकरी, कारागीर आणि लघू उद्योजकांना जागतिक बाजारपेठेत थेट प्रवेश देण्याची भाषा स्वागतार्ह आहे. मात्र, अशा करारांचे फायदे तळागाळापर्यंत पोहोचवणे हे नेहमीच मोठे आव्हान असते.
ग्रामीण उत्पादकांना निर्यातीसाठी लागणाऱ्या दर्जा प्रमाणपत्रांची माहिती, पॅकेजिंगचे तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मागणी — या गोष्टींसाठी ठोस यंत्रणा उभारल्याशिवाय करार केवळ मोठ्या उद्योगांचाच फायदा करेल. सरकारने स्वाक्षरीबरोबरच अंमलबजावणीचा तितकाच ठोस आराखडा जाहीर करणे आवश्यक आहे. तरच हा करार खऱ्या अर्थाने ‘सर्वसमावेशक’ ठरेल.
ग्रामीण उत्पादकांना निर्यातीसाठी लागणाऱ्या दर्जा प्रमाणपत्रांची माहिती, पॅकेजिंगचे तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मागणी — या गोष्टींसाठी ठोस यंत्रणा उभारल्याशिवाय करार केवळ मोठ्या उद्योगांचाच फायदा करेल. सरकारने स्वाक्षरीबरोबरच अंमलबजावणीचा तितकाच ठोस आराखडा जाहीर करणे आवश्यक आहे. तरच हा करार खऱ्या अर्थाने ‘सर्वसमावेशक’ ठरेल.