राज्य सरकारने शालेय शिक्षण पद्धतीत मराठी भाषेचे स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठी एक कायदेशीर पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्रातील सर्व मंडळांच्या सर्व शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे आणि या विषयाची परीक्षा घेणे पूर्णपणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
₹१ लाख
नियम मोडणाऱ्या शाळांना होणारा कमाल दंड
१० वी
मराठी विषय अनिवार्य राहण्याची अंतिम इयत्ता
१५ दिवस
कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देण्याचा कालावधी
२ महिने
शाळा सुरू झाल्यानंतर पडताळणी मोहिमेचा काळ
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करून परीक्षा घेणे अनिवार्य केले आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही घोषणा केली आहे.
तात्कालिक परिणाम
इंग्रजी आणि केंद्रीय मंडळांच्या (CBSE/ICSE) ज्या शाळांमध्ये मराठी विषय ऐच्छिक होता, त्या शाळांना आता अनिवार्य विषय म्हणून मराठी लागू करावा लागत आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
शिक्षण विभागाने नियम न पाळणाऱ्या शाळांवर दंडात्मक कारवाई आणि थेट मान्यता रद्द करण्याची कडक कायदेशीर भूमिका घेतली आहे.
केवळ विषय नव्हे, परीक्षाही सक्तीची
शाळांमध्ये मराठी विषय केवळ नावापुरता न ठेवता विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी परीक्षा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कला किंवा हस्तकलेसारखा हा विषय ऐच्छिक ठेवता येणार नाही.
- प्रत्येक इयत्तेसाठी मराठी भाषेची अधिकृत परीक्षा आयोजित करून गुणपत्रिकेत त्याची नोंद करणे अनिवार्य आहे.
- शाळांनी पात्र मराठी शिक्षकांची तातडीने नियुक्ती करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय मंडळांच्या शाळांवर विशेष लक्ष
राज्यात केंद्रीय शिक्षण मंडळे जसे की सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आणि केंब्रिज यांच्याशी संलग्न असलेल्या शाळांची संख्या मोठी आहे. या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शाळांमध्ये राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचे कारण पुढे करून अनेकदा मराठी भाषा शिकवण्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते. २०२० मध्ये संमत झालेल्या कायद्यानुसार टप्प्याटप्प्याने ही अंमलबजावणी पूर्ण झाली आहे. आता चालू शैक्षणिक वर्षापासून सर्व १० वी पर्यंतच्या तुकड्यांसाठी हा नियम पूर्णपणे लागू झाला आहे. शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही शाळेला या नियमातून सूट मिळणार नाही.
“राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे आणि परीक्षा घेणे कायदेशीररीत्या अनिवार्य आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांची मान्यता थेट रद्द केली जाईल.
— दादा भुसे, शालेय शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| अधिनियम अंमलबजावणी | २०२० च्या मूळ कायद्याची कडक अंमलबजावणी | कार्यरत |
| तपासणी प्राधिकारी | विभागीय शिक्षण उपसंचालक नियुक्त | कार्यरत |
| तपासणी मोहीम | विशेष पडताळणी मोहीम | सुरू |
| शिक्षकांची नियुक्ती | पात्रताधारक मराठी शिक्षकांची भरती | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्याच्या कायद्याची पार्श्वभूमी काय?
महाराष्ट्रात सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र शालेय वाचन आणि शिक्षण अधिनियम २०२०’ संमत करण्यात आला होता. तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक या दक्षिणेकडील राज्यांच्या धर्तीवर हा कायदा करण्यात आला होता. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून पहिली आणि सहावीच्या वर्गांपासून याची टप्प्याटप्प्याने सुरुवात झाली होती. २०२४-२५ पर्यंत सर्व वर्गांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित होते, परंतु काही खाजगी शाळा अजूनही या नियमाला बगल देत असल्याचे समोर आले. जून २०२६ च्या विधानसभा अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींनी दंडाची रक्कम अपुरी असल्याचे सांगत कडक कारवाईची मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर सरकारने जुन्या सवलती रद्द करून थेट मान्यता रद्द करण्याचे कठोर पाऊल उचलले आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षण आयुक्तांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. नियम तोडणाऱ्या शाळांवर थेट कारवाई करण्यासाठी आणि ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) रद्द करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर विशेष पथके तयार केली आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर मराठी पाठ्यपुस्तकांचे प्रकाशक, मुद्रक आणि पुस्तक विक्रेत्यांच्या व्यवसायाला मोठी चालना मिळणार आहे. खाजगी शाळांमध्ये नवीन शिक्षकांच्या भरतीमुळे शिक्षण क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम मुलांच्या भाषिक विकासावर होणार आहे. परराज्यातून महाराष्ट्रात स्थायिक झालेल्या कुटुंबांतील मुलांना देखील आता स्थानिक संस्कृती आणि भाषा समजणे सोपे होणार आहे.
शालेय विद्यार्थी आणि शिक्षक
शालेय विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेचे अधिकृत ज्ञान मिळणार आहे. मराठी विषयाच्या डी.एल.एड. आणि बी.एड. धारक शिक्षकांसाठी ही मोठी सुवर्णसंधी ठरणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
महाराष्ट्र सरकारने सर्व शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा आणि नियम मोडणाऱ्यांची मान्यता रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. कोणत्याही राज्याची ओळख आणि संस्कृती ही तिथल्या भाषेशी जोडलेली असते. इंग्रजी माध्यमांचे स्तोम वाढत असताना, बहुतांश आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठीला दुय्यम स्थान दिले जात होते, ही वस्तूस्थिती नाकारता येत नाही. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (NEP) देखील मातृभाषेतून शिक्षणावर भर दिला गेला आहे. शासनाने केवळ आदेश न काढता, केंद्रीय मंडळांच्या शाळांवर सतत देखरेख ठेवली पाहिजे. दंडाची रक्कम वाढवून कायदेशीर वचक निर्माण करणे आवश्यक आहे. मुलांवर भाषेचे ओझे न टाकता, रंजक पद्धतीने मराठी कशी शिकवली जाईल याकडे शिक्षण तज्ज्ञांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. तरच हा कायदा खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरेल.