ड्रोन धोरणाविरोधात कंपन्या आक्रमक
दि. 06दि. 06 । जुलै । 2026
मुंबई येथून चालू घडामोडींमधील एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून राज्यातील नवीन ड्रोन धोरणास येथील प्रमुख उत्पादन कंपन्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. प्रशासनाने जाहीर केलेले धोरण अत्यंत संथ गतीचे आणि व्यवसायविरोधी असल्याचा आरोप या उद्योजकांनी केला आहे.
२०
विरोध करणाऱ्या ड्रोन कंपन्यांची एकूण संख्या
१०,००० कोटी
या क्षेत्रात झालेली सद्य गुंतवणूक
४०,०००
सद्यस्थितीत निर्माण झालेली एकूण रोजगार संख्या
३०,००0 कोटी
आगामी वर्षांतील गुंतवणुकीचे अंदाजित लक्ष्य
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या ‘मानवरहित प्रणाली २०२६’ या नवीन ड्रोन धोरणात पारदर्शकतेचा मोठा अभाव असल्याचा आरोप करत राज्यातील २० प्रमुख ड्रोन उत्पादक कंपन्यांनी आपला संपूर्ण व्यवसाय शेजारील राज्यांमध्ये हलवण्याचा तीव्र इशारा दिला आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
या विषयावर ड्रोन उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची थेट भेट घेऊन आपले गाऱ्हाणे मांडले आहे. पीबीसी ॲरो हब कंपनीचे प्रतिनिधी प्रणवकुमार चित्ते या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
नवीन धोरणातील त्रुटींमुळे राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात मोठी अस्वस्थता पसरली आहे. उद्योगांना पोषक वातावरण देण्याच्या सरकारी दाव्यांना धक्का बसला असून कंपन्यांनी आपली गुंतवणूक आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा आणि तेलंगणा अशा इतर राज्यांमध्ये नेण्याची तयारी सुरू केली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून या तक्रारींची दखल घेण्यात आली आहे. शासकीय पातळीवर या धोरणात्मक त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि कंपन्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी उद्योजकांसोबत तातडीची संयुक्त बैठक बोलवण्याबाबत सकारात्मक हालचाली सुरू झाल्याचे समजते.
ड्रोन धोरणावर कंपन्यांचे आक्षेप आणि स्थलांतराचा इशारा
राज्य शासनाने नुकतीच ‘मानवरहित प्रणाली २०२६’ या धोरणास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. हे धोरण तयार करताना उद्योजकांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आराखडा अत्यंत संथ गतीचा आहे. यात ठोस सवलती किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्या तरतुदी समाविष्ट केलेल्या नाहीत. उद्योजकांनी गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने प्रशासनाकडे या विषयाचा पाठपुरावा केला आहे. आता जाहीर झालेले अंतिम धोरण अत्यंत क्लिष्ट असून ते व्यवसायाच्या वाढीला खीळ घालणारे आहे. शेजारील राज्यांची धोरणे उद्योगांना अधिक आकर्षित करणारी आहेत. त्यामुळे कंपन्यांनी आपला गाशा गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- राज्यातील नवीन ड्रोन धोरणामध्ये पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव आहे.
- उद्योगस्नेही वातावरणाचा सरकारी दावा यामुळे धोक्यात आला आहे.
गुंतवणूक आणि रोजगार धोक्यात येण्याची भीती
या क्षेत्रात सध्या मोठी आर्थिक गुंतवणूक झालेली आहे. ही नवीन यंत्रणा भविष्यात विस्तारणार आहे. गुंतवणुकीचा आकडा तिप्पट वाढवण्याचे उद्दिष्ट उद्योजकांनी ठेवले आहे. यामुळे राज्यातील रोजगाराची संख्या दीड लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. या सर्व प्रक्रियेला प्रशासनाच्या धोरणामुळे खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
“महाराष्ट्राच्या नवीन ड्रोन धोरणात पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव आहे. शेजारच्या राज्यांची धोरणे अधिक प्रोत्साहन देणारी आहेत. शासनाने आपल्या धोरणात तातडीने सुधारणा करावी, अन्यथा आम्हाला स्थलांतर करावे लागेल.
— प्रणवकुमार चित्ते, प्रतिनिधी, पीबीसी ॲरो हब प्रा. लि.- ड्रोन उद्योगातून आगामी काळात दीड लाख रोजगारांचे उद्दिष्ट आहे.
- सरकारी उदासीनतेमुळे राज्यात येणारी नवीन गुंतवणूक रखडू शकते.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| नवीन ड्रोन धोरण | मानवरहित प्रणाली २०२६ | मंजूर |
| एकूण आक्रमक कंपन्या | २० उत्पादक संस्था | स्थलांतराचा इशारा |
| गुंतवणूक लक्ष्य | ३०,००० कोटी रुपये | प्रलंबित |
| उद्योजकांची प्रमुख मागणी | ड्रोन टास्क फोर्स स्थापना | मागणी स्तरावर |
पार्श्वभूमी
ड्रोन क्षेत्रातील प्रदीर्घ संघर्ष आणि पुढील दिशा
महाराष्ट्रात ड्रोन उद्योगाच्या विकासासाठी गेली तीन वर्षे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. कंपन्यांनी उद्योग वाढीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. प्रशासनाने या महिन्याच्या सुरुवातीला नवीन नियमावली जाहीर केली. नवीन नियमांमुळे उद्योजकांच्या आशांवर पाणी फेरले गेले आहे. आता उद्योजकांनी शासनाकडे ‘ड्रोन टास्क फोर्स’ स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. या टास्क फोर्समध्ये शासन प्रतिनिधी, ड्रोन उत्पादक, प्रशिक्षण संस्था आणि तज्ज्ञांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. या मागणीवर सरकार काय पाऊल उचलते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन धोरणातील त्रुटी दूर कराव्या लागतील. सिंगल विंडो क्लिअरन्स सारख्या व्यवस्था अधिक सक्षम कराव्या लागतील. शासकीय पातळीवर लालफितीचा कारभार कमी न झाल्यास राज्याची औद्योगिक पत धोक्यात येईल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. नवीन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या राज्याबाहेर गेल्यास इतर उद्योगांवर याचा विपरीत परिणाम होईल. महाराष्ट्राची ‘उद्योगस्नेही राज्य’ अशी असलेली ओळख बाजारात कमकुवत होऊ शकते.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम रोजगार संधींच्या उपलब्धतेवर होणार आहे. राज्यातील स्थानिक सुशिक्षित तरुणांना आयटी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मिळणाऱ्या नोकऱ्यांवर गदा येईल. स्थानिक पातळीवर कौशल्य विकासाच्या नवीन संधी पूर्णपणे बंद होतील.
संबंधित तरुण वर्ग आणि कर्मचारी
संबंधित तरुण वर्ग आणि कर्मचारी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या क्षेत्रातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना रोजगारासाठी इतर राज्यांमध्ये स्थलांतर करावे लागेल. शैक्षणिक संस्थांमधून ड्रोन तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होईल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
महाराष्ट्राचे नवीन ड्रोन धोरण वादाच्या भोवऱ्यात सापडणे ही राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी चिंताजनक बाब आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात ड्रोन क्षेत्राला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अशा वेळी अत्यंत क्लिष्ट आणि पारदर्शकता नसलेले धोरण राबवणे प्रशासकीय अपयश दर्शवते. शेजारील राज्ये अधिक चांगल्या सवलती देऊन गुंतवणूक आकर्षित करत आहेत. अशा स्पर्धात्मक वातावरणात राज्याने आपले धोरण अधिक लवचिक ठेवणे आवश्यक होते. सरकारने तातडीने उद्योजकांशी चर्चा करून समन्वयाचा मार्ग काढणे गरजेचे आहे. केवळ घोषणाबाजी करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत सुलभता आणली तरच राज्यातील उद्योग टिकून राहतील आणि रोजगाराचे उद्दिष्ट साध्य होईल.