जम्मू आणि काश्मीर येथून बगलीहार धरणाचे तीन दरवाजे उघडून चिनाब नदीचे पाणी सोडण्यात आले आहे. पाकिस्तानने या पाणी बदलावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. भारताने मात्र दहशतवाद आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही ही आपली जुनी भूमिका पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली आहे.
०३
बगलीहार धरणाचे उघडलेले दरवाजे
२६
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील मृत नागरिक
१९६०
सिंधू जल कराराचे स्वाक्षरी वर्ष
०४
पाकिस्तानने पाठवलेली अधिकृत आक्षेप पत्रे
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
काश्मीरमधील अतिवृष्टीमुळे बगलीहार धरणाचे तीन दरवाजे उघडून चिनाब नदीचे पाणी सोडले आहे. भारताने सिंधू जल करार आधीच स्थगित ठेवल्यामुळे तांत्रिक माहितीची देवाणघेवाण पूर्णपणे बंद आहे. पाण्याचा प्रवाह अचानक बदलल्याने पाकिस्तानच्या चिंतेत मोठी वाढ झाली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी भारताची भूमिका मांडली आहे. पाकिस्तानचे सिंधू जल आयुक्त सय्यद मोहम्मद मेहर अली शाह यांनी या जलविसर्गावर आक्षेप घेतला आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहे.
तात्कालिक परिणाम
माहितीच्या अभावामुळे पाकिस्तानच्या भागात पूर नियंत्रण आणि पाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चिनाब नदीच्या पात्रातील पाण्याच्या तीव्र चढ-उतारामुळे खालच्या भागातील पिकांचे नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सीमावर्ती भागात सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क केले आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
भारताने लवाद न्यायालयाचा पाणी साठवणुकीचा निर्णय पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने या न्यायालयाची कायदेशीर रचनाच अवैध असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमधील सर्व जलविद्युत प्रकल्पांचे काम अधिक वेगवान करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
बगलीहार धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू
चिनाब नदीवरील बगलीहार जलविद्युत प्रकल्प पाणी नियमन आणि वीज निर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. डोंगराळ भागातील पाणी साठ्यामुळे धरणाची पातळी नियंत्रित ठेवणे आवश्यक बनले होते.
- तांत्रिक पथकाने धरणाच्या पाणी पातळीची तपासणी करून दरवाजे उघडण्याचा अहवाल दिला आहे.
- पाण्याचा विसर्ग सुरू असताना नदीकाठच्या स्थानिक गावांना प्रशासनाने आधीच सुरक्षिततेचा इशारा दिला आहे.
सिंधू जल कराराच्या स्थगितीमुळे तणाव वाढला
भारताने मे दोन हजार पंचवीस मध्ये पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. या कराराची अंमलबजावणी थांबल्यामुळे दोन्ही देशांमधील पाणी वाटपाची अधिकृत यंत्रणा ठप्प झाली आहे. पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या विषयाचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. इस्लामाबादमध्ये झालेल्या विशेष परिषदेत पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी हा करार प्रादेशिक शांततेसाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. भारताने मात्र दहशतवादाला पाठिंबा देणे बंद केल्याशिवाय कोणतीही चर्चा न करण्याची भूमिका घेतली आहे. हवामान बदल आणि लोकसंख्या वाढीमुळे पाणी वापराचे नियम बदलणे गरजेचे असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे.
“सिंधू जल कराराबाबत भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण राहिलेली आहे. पाकिस्तान जोपर्यंत सीमापार दहशतवादाला मिळणारा पाठिंबा विश्वासार्ह आणि कायमस्वरूपी मार्गाने बंद करत नाही, तोपर्यंत हा करार पूर्णपणे स्थगित राहील.”
— रणधीर जैस्वाल, प्रवक्ते, परराष्ट्र मंत्रालय, भारत“चिनाब नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहात सातत्याने चढ-उतार होत आहेत. भारताकडून आम्हाला कोणतीही अधिकृत तांत्रिक माहिती दिली जात नाही. माहिती न देणे हा केवळ तांत्रिक बिघाड नसून आमच्या देशासाठी धोरणात्मक धोका आहे.”
— सय्यद मोहम्मद मेहर अली शाह, सिंधू जल आयुक्त, पाकिस्तान- भारताने मे दोन हजार पंचवीस मध्ये पहलगाम हल्ल्यानंतर करार स्थगित केला.
- पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या विषयाचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रकल्पाचे नाव | बगलीहार जलविद्युत प्रकल्प | कार्यरत |
| कराराची सद्यस्थिती | सिंधू जल करार स्थगिती | नोंदवले |
| पाणी विसर्ग | तीन मुख्य दरवाजे उघडले | पूर्ण |
| लवाद निर्णय | आंतरराष्ट्रीय न्यायालय पुरस्कार | फेटाळला |
पार्श्वभूमी
सिंधू जल कराराचा वाद नेमका काय आहे?
एकोणीसशे साठ मध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान सिंधू जल करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. या करारानुसार पूर्वेकडील रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांचे पाणी भारताला मिळाले आहे. पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानला अधिकार देण्यात आले आहेत. भारताला या नद्यांवर वीज निर्मितीसाठी धरणे बांधण्याचा मर्यादित अधिकार आहे. भारताने चिनाब नदीवर बगलीहार आणि झेलम नदीवर किशनगंगा प्रकल्प उभारले आहेत. पाकिस्तानने या प्रकल्पांच्या रचनेवर सतत आक्षेप घेतले आहेत. आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायालयाने पंधरा मे दोन हजार सव्वीस रोजी भारताच्या विरोधात एक निर्णय दिला होता. भारताने हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवून अमान्य केला आहे. पुढील तपास किंवा चर्चा पाकिस्तानच्या दहशतवाद विरोधी कृतीवरच अवलंबून राहणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जम्मू काश्मीर गृह विभागाने सर्व आंतरराष्ट्रीय सीमांवर सुरक्षा वाढवली आहे. जलसंपदा आणि महसूल विभागाचे अधिकारी धरणांच्या पाणी साठ्यावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी नियंत्रण कक्ष चोवीस तास कार्यरत ठेवले आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर काही प्रमाणात चिंतेचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध अधिक बिघडल्यामुळे सीमावर्ती भागातील अप्रत्यक्ष व्यापारावर विपरीत परिणाम झाला आहे. जलविद्युत प्रकल्पांच्या पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक वाढवण्यावर सरकारी कंपन्या भर देत आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम झाला असून चिनाब नदीच्या काठावरील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. पाकिस्तानच्या बाजूला असलेल्या पंजाब प्रांतातील लाखो शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. दोन्ही बाजूचे नागरिक सुरक्षिततेचा अंदाज घेत आहेत.
जलसंपदा क्षेत्रातील तज्ज्ञ
जलसंपदा क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून हवामान बदलाच्या काळात जुन्या करारांची पुनर्रचना कशी करावी यावर नवीन अभ्यास सुरू झाला आहे. हिमालयातील वितळणारे हिमनद आणि पाण्याचे बदलते प्रवाह यामुळे नवीन तांत्रिक धोरण आखण्याची मागणी संशोधक करत आहेत.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
बगलीहार धरणातून झालेला पाण्याचा विसर्ग आणि सिंधू जल कराराची स्थगिती या गोष्टी दक्षिण आशियातील बदलत्या भूराजकारणाचे संकेत देतात. भारताने दहशतवादाच्या मुद्द्यावर घेतलेली कठोर भूमिका राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत योग्य मानली पाहिजे. शेजारील देशाकडून होणाऱ्या सततच्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर केवळ सद्भावनेच्या नावाखाली पाणी देणे भारतासाठी बंधनकारक असू शकत नाही. एकोणीसशे साठ चा करार आजच्या आधुनिक काळातील पाण्याच्या गरजांशी सुसंगत नाही. हवामान बदल आणि पाणीटंचाई या जागतिक समस्या बनल्या आहेत. अशा वेळी पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा आडोसा घेण्याऐवजी दहशतवाद थांबवणे गरजेचे आहे. तरच या पाण्याचा वापर दोन्ही देशांतील जनतेच्या हितासाठी सुरक्षितपणे करता येणे शक्य होईल.