राज्यातील अनधिकृत बाईक – टॅक्सी व्यवसायाला शिस्त लावण्यासाठी राज्य सरकारने एक नवीन कडक नियमावली जाहीर केली आहे. नवीन नियमांनुसार आता सर्व व्यावसायिक दुचाकी चालकांसाठी महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजेच डोमिसाईल प्रमाणपत्र असणे पूर्णपणे अनिवार्य केले आहे.
४५०,०००
मुंबई परिसरातील अवैध बाईक टॅक्सी संख्या
०५
रुपये प्रतिदिन शासनाला द्यायचे शुल्क
०२%
प्रत्येक राईडमागे कल्याणासाठी कपात
०१ ऑगस्ट
दोन हजार सव्वीस अंमलबजावणी तारीख
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
मुंबई आणि उपनगरात धावणाऱ्या ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या कंपन्यांच्या अनधिकृत दुचाकी वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन नियमावली जाहीर झाली आहे. बेकायदेशीर व्यवसाय बंद करून सर्व चालकांना अधिकृत परवान्यांच्या कक्षेत आणले जात आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत या नवीन धोरणाची घोषणा केली आहे. शिवसेना आमदार दिलीप लांडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना परिवहन मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे.
तात्कालिक परिणाम
नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर आणि चालकांवर आरटीओ प्रशासनाने दंडात्मक कारवाई तीव्र केली आहे. नवीन परवान्यांसाठी चालकांना आता स्थानिक प्राधिकरणाकडे अधिवास प्रमाणपत्रासह रीतसर अर्ज सादर करावा लागत आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
परिवहन विभागाने सायबर गुन्हे शाखेला अनधिकृत ॲप्सवर कायदेशीर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवीन नियमांनुसार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या माध्यमातून चालकांचे चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे.
चालकांच्या कल्याणासाठी विशेष निधीची तरतूद
नवीन नियमावलीत चालकांच्या सामाजिक सुरक्षेचा प्रामुख्याने विचार केला आहे. प्रत्येक प्रवासातून गोळा होणारा निधी थेट शासकीय यंत्रणेकडे जमा केला जाईल.
- गोळा झालेली रक्कम स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटीच्या माध्यमातून चालकांच्या आरोग्य आणि अपघात विमा योजनांवर खर्च केली जाणार आहे.
- अधिकृत परवानाधारक चालकांनाच या कल्याणकारी योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
प्रवाशांच्या विशेषतः महिलांच्या सुरक्षेसाठी नवीन नियमांची सक्ती
राज्यात दुचाकीवरून होणारी प्रवासी वाहतूक आता पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीत आणली जात आहे. मोटार वाहन कायदा एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशीच्या अंतर्गत सर्व चालकांना वैध व्यावसायिक चालक परवाना बाळगणे बंधनकारक केले आहे. याशिवाय महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम एकोणीसशे एकोणनव्वद नुसार सार्वजनिक सेवा वाहन बिल्ला म्हणजेच आरटीओ बॅज असणे आवश्यक आहे. या नवीन नियमावलीत महिला, विद्यार्थी आणि अल्पवयीन प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तांत्रिक तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत. ॲप आधारित कंपन्यांना त्यांच्या प्रणालीमध्ये महिला प्रवाशांसाठी स्वतंत्र सुरक्षा पर्याय देणे बंधनकारक केले आहे.
“राज्यात चार ते साडेचार लाख दुचाकी परवान्याशिवाय धावत आहेत. यातून शासनाला कोणताही महसूल मिळत नाही. आम्ही स्थानिक तरुणांच्या रोजगाराचे रक्षण करण्यासाठी आणि प्रवासी सुरक्षेसाठी एक ऑगस्टपासून डोमिसाईल प्रमाणपत्र सक्तीचे करत आहोत.”
— प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र- मोटार वाहन कायदा एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशीच्या अंतर्गत वैध व्यावसायिक चालक परवाना बंधनकारक केला आहे.
- ॲप आधारित कंपन्यांना महिला प्रवाशांसाठी स्वतंत्र सुरक्षा पर्याय देणे बंधनकारक केले आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| नियमावलीचे नाव | महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियम दोन हजार पंचवीस | कार्यरत |
| मुख्य अट | महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र सक्ती | पूर्ण |
| सुरक्षा तपासणी | पोलिसांमार्फत चारित्र्य पडताळणी | नोंदवले |
| दंडात्मक वसुली | अवैध वाहतुकीवर लाखो रुपयांचा दंड | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
बाईक टॅक्सी नियमावलीच्या अंमलबजावणीची पार्श्वभूमी काय आहे?
गेल्या काही वर्षांत मुंबई, पुणे आणि ठाणे यांसारख्या शहरांमध्ये वाहतूक कोंडीवर पर्याय म्हणून ॲप आधारित दुचाकी सेवा अत्यंत लोकप्रिय झाली आहे. परंतु या कंपन्यांनी परिवहन विभागाची कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता व्यवसाय सुरू ठेवला होता. रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांनी या अवैध व्यवसायाविरोधात तीव्र आंदोलने केली होती. गेल्या आर्थिक वर्षात परिवहन विभागाने बेकायदेशीर दुचाकींवर कारवाई करून सोळा लाख पंचवीस हजार रुपयांचा दंड वसूल केला होता. चालू वर्षातही एप्रिल आणि मे महिन्यात दोन लाख एकतीस हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी राज्य सरकारने सुरुवातीला केवळ इलेक्ट्रिक दुचाकींना परवानगी दिली होती. तांत्रिक अडचणींमुळे आता सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक दुचाकींसाठी हे नवीन सर्वसमावेशक धोरण तयार केले आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन परिवहन विभागाने सर्व आरटीओ कार्यालयांना हाय अलर्टवर ठेवले आहे. पोलिसांच्या मदतीने रस्त्यांवर अचानक तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुचाकी जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर नवीन आर्थिक समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे. ॲप आधारित कंपन्यांना आता त्यांच्या व्यावसायिक रचनेत बदल करावा लागणार आहे. शासकीय महसुलात प्रतिदिन लाखो रुपयांची भर पडणार आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम सुरक्षित प्रवासाच्या माध्यमातून दिसून येणार आहे. महिला प्रवाशांचा प्रवास अधिक निर्धोक होणार आहे. अधिकृत भाडे रचनेमुळे नागरिकांची आर्थिक फसवणूक थांबण्यास मदत होणार आहे.
स्थानिक तरुण वर्ग
स्थानिक तरुण वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. परराज्यातील बेकायदेशीर चालकांना अटकाव झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगारांना या व्यवसायात प्राधान्य मिळणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी व्यवसायासाठी लागू केलेले नवीन नियम काळाची गरज आहे. मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरात जलद प्रवासासाठी दुचाकी हा उत्तम पर्याय ठरत आहे. या व्यवसायावर पूर्णपणे बंदी घालण्याऐवजी त्याला कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचा निर्णय स्तुत्य आहे. डोमिसाईल प्रमाणपत्राची अट घातल्यामुळे स्थानिक तरुणांच्या रोजगाराचे रक्षण होईल. चालकांच्या कल्याणासाठी दोन टक्के निधी राखीव ठेवण्याची तरतूद या असंघटित क्षेत्राला सामाजिक सुरक्षा देणारी ठरेल. कंपन्यांनी केवळ नफा न कमवता प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. प्रशासनाने या नियमांची अंमलबजावणी कागदावर न ठेवता रस्त्यावर प्रत्यक्ष करून दाखवणे आवश्यक आहे.