कचऱ्यापासून हायड्रोजन बस चालणार

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशातील वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि कचरानिर्मूलनासाठी एक घोषणा केली. त्यानुसार भविष्यात दिल्लीतील सार्वजनिक बस वाहतूक ही महापालिकेच्या साठणाऱ्या घनकचऱ्यापासून तयार केलेल्या शुद्ध हायड्रोजन इंधनावर चालवली जाणार आहे.
८० लाख टन
एक्सप्रेसवे उभारणीसाठी वापरलेला दिल्लीतील कचरा
३२५ कोटी रुपये
नागपूर महानगरपालिकेचे सांडपाणी प्रक्रियेतून वार्षिक उत्पन्न
२०८ कोटी रुपये
हायड्रोजन पायलट प्रकल्पांसाठी सरकारी आर्थिक साहाय्य
३७ वाहने
देशातील नऊ मार्गांवर प्रायोगिक तत्त्वावरील हायड्रोजन वाहने
वृत्त विशेष
📌
मुख्य घटना
दिल्लीतील कचऱ्याचे वर्गीकरण करून जैव-पचन (बायोडायजेस्टर) तंत्रज्ञानाने हायड्रोजन वायूची निर्मिती केली जाणार असून या स्वच्छ इंधनावर दिल्ली शहरात भविष्यात सार्वजनिक बसेस धावणार आहेत. दोन हजार सत्तावीस पर्यंत देशातील सर्व कचरा डेपो पूर्णपणे स्वच्छ करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे.
👥
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी या योजनेचा आराखडा मांडला असून केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय, दिल्ली परिवहन महामंडळ (डीटीसी), राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ (एनटीपीसी) आणि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा या उपक्रमात प्रमुख घटक आहेत.
🚨
तात्कालिक परिणाम
या महत्त्वपूर्ण घोषणेमुळे देशातील पर्यायी इंधन निर्मितीच्या आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या क्षेत्राला गती मिळाली आहे. दिल्लीमध्ये इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनच्या मदतीने सेंट्रल व्हिस्टा परिसरात एकशे ऐंशी किलोमीटर अंतराच्या मार्गावर पहिली प्रायोगिक हायड्रोजन बस सेवा तातडीने कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
🏛️
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्र सरकारने देशभरात नऊ हायड्रोजन रिफ्युएलिंग केंद्रांना मंजुरी दिली असून टाटा मोटर्स, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि अशोक लेलँड या कंपन्यांना प्रायोगिक प्रकल्प राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रदूषण नियंत्रण आणि इंधन आयात खर्च कमी करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर कडक धोरणे आखली जात आहेत.
कचरा व्यवस्थापनातून आर्थिक उत्पन्नाची निर्मिती
शहरांमधील कचरा आणि सांडपाणी ही केवळ समस्या नसून ते आर्थिक उत्पन्नाचे साधन असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
  • नागपूर महानगरपालिका प्रक्रिया केलेले सांडपाणी विकून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची कमाई करत आहे.
  • दिल्लीतील कचऱ्याच्या टेकड्यांमधील ८० लाख टन कचरा आधीच महामार्गांच्या पायाभरणीसाठी वापरण्यात आला आहे.
हायड्रोजन तंत्रज्ञान आणि इंधन आयातीला पर्याय
सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये हायड्रोजन इंधनाचा वापर वाढल्यास देशाचे परकीय चलन वाचणार आहे. भारत सध्या दरवर्षी बावीस लाख कोटी रुपयांचे जीवाश्म इंधन (पेट्रोल-डिझेल) परदेशातून आयात करतो. या प्रचंड खर्चामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडत असून पर्यावरणाची देखील हानी होत आहे. कचऱ्यापासून हायड्रोजन बनवण्याच्या तंत्रज्ञानामुळे स्थानिक पातळीवर स्वस्त आणि स्वच्छ इंधन उपलब्ध होणार आहे. इ२० म्हणजेच वीस टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर आता डिझेलला पर्याय म्हणून पंधरा टक्के आयसोब्युटॅनॉल इंधन मिश्रणाची चाचणी देखील सुरू करण्यात आली आहे. दोन हजार सव्वीस च्या अखेरपर्यंत डिझेलमध्ये आयसोब्युटॅनॉल मिश्रण बंधनकारक करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

“गेल्या पन्नास वर्षांत मी जाहीरपणे व्यक्त केलेले प्रत्येक भाकीत प्रत्यक्ष पूर्ण झाले आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्यापासून हायड्रोजन तयार करणे आणि त्यावर दिल्लीतील बसेस चालवणे पूर्णपणे शक्य आहे.”

— नितीन गडकरी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री

“कचऱ्यापासून हायड्रोजन निर्मितीचे हे तंत्रज्ञान सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्राचा चेहरा बदलेल. यामुळे शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारेल आणि कचरा डेपोची समस्या कायमची सुटेल.”

— व्ही. उमाशंकर, सचिव, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
  • केंद्रीय रस्ते मंत्रालयाने देशात पाच हायड्रोजन पायलट प्रकल्पांना अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
  • प्रायोगिक तत्त्वावर चालणाऱ्या या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार आर्थिक मदत पुरवत आहे.
मुद्दातपशीलस्थिती
लक्ष्य वर्ष दोन हजार सत्तावीस — देशातील कचरा पूर्णपणे नष्ट करणे नोंदवले
प्रमुख तंत्रज्ञान जैव-पचन (बायोडायजेस्टर) कार्यरत
इथेनॉल मिश्रण प्रमाण वीस टक्के (ई२०) पूर्ण
प्रायोगिक मार्ग लांबी एकशे ऐंशी किलोमीटर नोंदवले
पार्श्वभूमी
दिल्लीतील कचरा कोंडी आणि पुढील हरित पाऊल काय आहे?
दिल्लीतील गाझीपूर आणि भालस्वा सारख्या कचरा डेपोंमधील कचऱ्याचे ढीग ही अनेक वर्षांपासून स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनासाठी अत्यंत गंभीर समस्या बनली आहे. या कचऱ्यामुळे जमिनीतील पाण्याचे आणि हवेचे प्रदूषण होत होते. केंद्र सरकारने यापूर्वी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्देशानुसार या कचऱ्याचा वापर रस्ते निर्मितीमध्ये सुरू केला होता. आता या समस्येवर कायमस्वरूपी तांत्रिक तोडगा काढण्यासाठी जैव-पचन प्रकल्प उभारणीची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. दिल्ली परिवहन महामंडळ आणि एनटीपीसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुढील टप्प्यात अधिक क्षमतेच्या हायड्रोजन बसेस खरेदी प्रक्रियेची सुनावणी आणि निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
💼
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दिल्ली महानगरपालिका आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कचरा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे नियमन आणि कचरा डेपो परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था कडक केली जात आहे. भविष्यात हरित इंधन प्रकल्पांच्या संरक्षणासाठी विशेष नियमावली लागू करण्यात येणार आहे.
📈
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर ऑटोमोबाईल आणि ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणुकीचे संकेत मिळत आहेत. टाटा मोटर्स आणि रिलायन्स यांसारख्या औद्योगिक समूहांनी हायड्रोजन इंजिन निर्मितीच्या क्षेत्रात आपले प्रकल्प सुरू केले आहेत. यामुळे आगामी काळात हरित ऊर्जा बाजारपेठेत रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
👥
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होणार असून दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी कमी झाल्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होणार आहे. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक बसेस उपलब्ध झाल्यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुकर होईल. कचऱ्याच्या दुर्गंधीपासून नागरिकांना कायमची मुक्ती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
🎓
प्रदूषण नियंत्रण आणि वाहन चालक कर्मचारी वर्ग
दिल्लीतील सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रातील चालक आणि तांत्रिक कर्मचारी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना नवीन हायड्रोजन तंत्रज्ञान हाताळणीचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून यामुळे कार्बन उत्सर्जनात घट नोंदवली जाईल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
केंद्रीय महामार्ग मंत्र्यांनी दिल्लीतील सार्वजनिक बसेस कचऱ्यापासून तयार होणाऱ्या हायड्रोजनवर चालवण्याची केलेली घोषणा भारताच्या शाश्वत विकास प्रवासातील एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात नागरीकरण वेगाने वाढत असताना कचरा व्यवस्थापन ही डोकेदुखी ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर कचऱ्यालाच इंधनाचे रूप देणे हा अत्यंत व्यवहार्य आणि कौतुकास्पद दृष्टिकोन आहे. केवळ हवेतील पोकळ दावे न करता देशात प्रत्यक्ष प्रायोगिक हायड्रोजन बसेस सुरू झाल्यामुळे या योजनेची व्यवहार्यता सिद्ध होते. जीवाश्म इंधनावरील परकीय अवलंबित्व कमी करणे आणि पर्यावरण संवर्धन करणे या दोन्ही आघाड्यांवर हे धोरण देशाला स्वावलंबी बनवू शकते. तथापि, कचरा वर्गीकरण करणे आणि हायड्रोजन निर्मितीचे कारखाने वेळेत उभारणे हे प्रशासनापुढील आव्हान असणार आहे.
बातमी मिळवा
ई-मेलवर WhatsApp वर
904 वेळा पाहिलं