कातळशिल्प भागात निर्बंध; आशिष शेलारांची घोषणा

मुंबई येथून चालू घडामोडींमधील एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून कोकणातील प्राचीन कातळशिल्पांच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक परिसरात कोणत्याही विकास प्रकल्पांवर कडक निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१

राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

१४,६२,३२,६७१

एकूण मंजूर निधी रुपयांमध्ये

२

स्थापन होणाऱ्या नवीन शाखा (मुंबई, रत्नागिरी)

३

प्रकल्पाचा एकूण कालावधी वर्षे

वृत्त विशेष

📌

मुख्य घटना

कोकणातील कातळशिल्पांचे संरक्षण ही राज्य शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पुरातत्त्व विभाग आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कातळशिल्प परिसरात कोणतेही काम करता येणार नाही.

👥

प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक

सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी विधानसभेत ही महत्त्वपूर्ण ग्वाही दिली. आमदार विठ्ठल लंघे, भास्कर जाधव, शेखर निकम, विक्रम पाचपुते आणि नाना पटोले यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

🚨

तात्कालिक परिणाम

कातळशिल्प परिसरात नवीन विकास कामांवर तातडीने मर्यादा आल्या आहेत. प्राचीन वारशाचे नुकसान रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कडक पहारा सुरू करण्यात आला आहे. अनधिकृत खोदकामांना चाप बसण्यास मदत झाली आहे.

🏛️

शासकीय / प्रशासकीय भूमिका

सरकारने १४ कोटी ६२ लाख रुपयांच्या निधीसह ‘वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क’ स्थापन केले आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय (मुंबई) यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.

कातळशिल्प परिसरात विकास प्रकल्पांना परवानगी नाही

कोकण किनारपट्टीवरील प्राचीन कातळशिल्पांना जागतिक वारसा म्हणून जतन करण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी विधिमंडळात स्पष्ट केले की, या प्राचीन कलाकृतींचे रक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोणताही नवीन प्रकल्प राबवताना पुरातत्त्व विभागाची मंजुरी बंधनकारक राहील. विनापरवानगी चालणाऱ्या कामांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या ऐतिहासिक वारशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. कातळशिल्पांच्या क्षेत्रात कोणत्याही औद्योगिकीकरणाला परवानगी दिली जाणार नाही.

पुरातत्त्व विभागाच्या लेखी परवानगीशिवाय कातळशिल्प परिसरात कामांना पूर्ण बंदी.
प्राचीन संस्कृतीचा वारसा जपण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला विशेष अधिकार बहाल.

‘वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क’ आणि जागतिक नामांकनाची तयारी

शासनाने २०२६ ते २०२९ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी ‘वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क’ कार्यरत केले आहे. या अंतर्गत मुंबई आणि रत्नागिरी येथे दोन स्वतंत्र शाखा स्थापन करण्यात येत आहेत. मुंबई शाखेत आंतरराष्ट्रीय साहित्याचा अभ्यास आणि डेटाबेस तयार केला जाईल. रत्नागिरी शाखेमार्फत क्षेत्रीय सर्वेक्षण, जीपीएस आधारित नकाशांकन आणि ड्रोनद्वारे दस्तऐवजीकरण केले जाईल. या प्राचीन कातळशिल्पांचा नामांकन प्रस्ताव ‘युनेस्को’कडे पाठवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विनंती प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

“कातळशिल्पांचे संरक्षण ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. पुरातत्त्व विभाग आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कातळशिल्प असलेल्या परिसरात कोणतेही काम करू दिले जाणार नाही.”

— आशिष शेलार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री, महाराष्ट्र.

आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा विशेष माहितीपट तयार करून जागतिक स्तरावर व्यापक प्रसिद्धी करणार.
ड्रोन आणि आधुनिक जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व स्थळांचे दस्तऐवजीकरण पूर्ण करणार.

मुद्दा	तपशील	स्थिती
प्रकल्प निर्बंध	कातळशिल्प परिसर	कार्यरत
वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क	मुंबई व रत्नागिरी	पूर्ण
युनेस्को नामांकन	केंद्र सरकार प्रस्ताव	नोंदवले
संशोधन निधी	१४.६२ कोटी रुपये	निधी मंजूर

पार्श्वभूमी

प्राचीन कातळशिल्पांचा शोध आणि पुढील पाऊल काय?

कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये जांभ्या दगडांवर कोरलेली अनेक प्राचीन कातळशिल्पे (पेट्रोग्लिफ्स) आढळली आहेत. ही शिल्पे हजारो वर्षांपूर्वीच्या मानवी संस्कृतीची साक्ष देतात. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये यातील नऊ जागांचा युनेस्कोच्या संभाव्य यादीत समावेश करण्यात आला आहे. अंतिम जागतिक वारसा यादीत स्थान मिळवण्यासाठी आता सखोल संशोधन सुरू आहे. पुढील पाऊल म्हणून या शिल्पांचे अचूक वय निश्चित करण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय संशोधकांच्या सहकार्याने अहवाल तयार करून युनेस्कोकडे पाठवला जाईल.

क्षेत्रनिहाय परिणाम

💼

प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था

प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गृह विभाग आणि पुरातत्त्व विभागाने समन्वय यंत्रणा उभारली आहे. कोकणातील जिल्हाधिकाऱ्यांना कातळशिल्प क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी विशेष आदेश देण्यात आले आहेत. राखीव क्षेत्रांमध्ये विनापरवाना प्रवेश करणाऱ्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थानिक पोलिसांची गस्त वाढवण्यात आली आहे.

📈

बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र

व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. कोकणातील प्रस्तावित जड उद्योगांना आणि रिफायनरी सारख्या प्रकल्पांना पर्यावरण तसेच पुरातत्त्व नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. दुसरीकडे शाश्वत पर्यटन क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना यामुळे नवीन संधी मिळतील.

👥

सर्वसामान्य जनता

सर्वसाम्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम जागरूकतेच्या स्वरूपात दिसून येत आहे. आपल्या भागातील प्राचीन वारशाचे महत्त्व स्थानिकांना समजण्यास मदत होत आहे. ऐतिहासिक वास्तूंच्या जतनामुळे भविष्यात आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची संख्या वाढून स्थानिक रोजगाराला चालना मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

🎓

संशोधक आणि अभ्यासक वर्ग

संशोधक आणि अभ्यासक वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून संशोधनासाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. नवीन शासकीय निधीमुळे पुरातत्त्व शाखेच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामाची संधी मिळेल. अती प्राचीन इतिहास जगासमोर आणण्यासाठी या वर्गाला प्रोत्साहन मिळाले आहे.

संपादकीय दृष्टिकोन

सह्याद्री मराठी विश्लेषण

प्राचीन वारशाच्या जतनाची कोंडी आणि तोडगा. कोकणातील कातळशिल्पांच्या संरक्षणासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी दिलेली ग्वाही आणि घेतलेले निर्णय स्वागतार्ह आहेत. विकास आणि प्राचीन वारसा यांचा समतोल साधणे हे नेहमीच आव्हान असते. औद्योगिक प्रगतीच्या नावाखाली वीस हजार वर्षांपूर्वीचा इतिहास नष्ट होऊ देणे परवडणारे नाही. सरकारने ‘वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क’साठी निधी देऊन योग्य पाऊल उचलले आहे. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत स्थान मिळाल्यास कोकणची ओळख जागतिक स्तरावर बदलेल. केवळ नियम बनवून चालणार नाही, तर बारसू आणि इतर सड्यांवरील कातळचित्रांचे रक्षण करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने जमिनीवर कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. हा ऐतिहासिक ठेवा येणाऱ्या पिढ्यांसाठी जतन करणे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे.