अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नर्मदा जलवाटप विवादावर अखेर तोडगा निघाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राच्या हक्काचे दहा टीएमसी पाणी मिळण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. नवी दिल्लीतील या महत्त्वपूर्ण बैठकीला चार राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते.
दहा
महाराष्ट्राला मिळणारे एकूण पाणी टीएमसीमध्ये
सत्तावीस
राज्याला गुजरातला द्यावी लागणारी उर्वरित रक्कम कोटी रुपयांत
पाच
उकाई धरणातून उचलण्यात येणारे पाणी टीएमसीमध्ये
वीस
जलवाटपाचा प्रलंबित असलेला वाद वर्षांमध्ये
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
नवी दिल्लीत झालेल्या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत नर्मदा प्रकल्पाचा २० वर्षे जुना पाणी वाद मिटला आहे. महाराष्ट्राला दहा टीएमसी पाणी देण्यास सर्व संमती मिळाली असून राज्याची जुनी आर्थिक देणी अंशतः माफ झाली आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हे या बैठकीतील मुख्य निर्णयकर्ते आहेत.
तात्कालिक परिणाम
महाराष्ट्राला जलवाटपाचे हक्क मिळाल्याने जलसंपदा विभागाने उकाई धरणातून पाणी उचलण्याचा स्वतंत्र तांत्रिक आराखडा तयार करण्याचे काम तातडीने सुरू केले आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील पाणी टंचाई निवारणाची पूर्वतयारी सुरू झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्र सरकारने आंतरराज्यीय समन्वय साधून जुना वाद सामोपचाराने सोडवला आहे. महाराष्ट्र सरकारने गुजरातला केवळ सत्तावीस कोटी रुपये देय असल्याचे मान्य केले असून इतर अवास्तव मागण्या केंद्र सरकारने रद्द केल्या आहेत.
उकाई धरणातून पाणी उचलण्याची तांत्रिक संमती
पावसाळ्याच्या तीन ते चार महिन्यांच्या कालावधीत गुजरात सरकार महाराष्ट्राला पाणी उचलण्याची सुविधा देणार आहे. यासाठी नवीन उपसा सिंचन योजना आखली जात आहे.
- उकाई धरणातील अतिरिक्त पाणी साठा उपसण्यासाठी अत्याधुनिक पंपिंग स्टेशन उभारले जाईल.
- तापी खोऱ्यातील जलवाहिन्या बळकट करून पाणी थेट टंचाईग्रस्त भागात पोहोचवले जाईल.
उत्तर महाराष्ट्राच्या समृद्धीचा नवा मार्ग आणि आर्थिक दिलासा
नर्मदा प्रकल्पाच्या पाणी वाटपावरून महाराष्ट्र आणि गुजरात दरम्यान गेल्या दोन दशकांपासून कायदेशीर आणि प्रशासकीय संघर्ष सुरू होता. महाराष्ट्राने प्रकल्पासाठी स्वतःची जमीन दिली होती. विस्थापित नागरिकांचे पुनर्वसन पूर्ण करूनही राज्याला हक्काचे पाणी मिळत नव्हते. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्याची बाजू प्रभावीपणे मांडली. गुजरात सरकारने महाराष्ट्रावर दावा केलेली जुनी थकबाकी केंद्र सरकारने नामंजूर केली आहे. आता राज्याला केवळ सत्तावीस कोटी रुपये द्यावे लागतील. या निर्णयामुळे राज्याची मोठी आर्थिक बचत झाली आहे. या पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे नंदुरबार, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांतील दुर्गम भागाला संजीवनी मिळणार आहे. कोरडी पडलेली शेती आता ओलिताखाली येण्यास मदत होईल.
“नर्मदा प्रकल्पातील राज्याचा २० वर्षे जुना पाण्याचा प्रश्न आम्ही दिल्लीत सोडवला आहे. महाराष्ट्राला आता हक्काचे दहा टीएमसी पाणी मिळणार असून याचा सर्वाधिक फायदा नंदुरबारसह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राला होईल.”
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र- गुजरातची जुनी थकबाकी केंद्र सरकारने नामंजूर केली.
- नंदुरबार, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांना याचा थेट लाभ मिळणार.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रकल्प नाव | आंतरराज्यीय नर्मदा नदी प्रकल्प | कार्यरत |
| पाणी मंजुरी | एकूण दहा टीएमसी जलसाठा | पूर्ण |
| आर्थिक तोडगा | केवळ सत्तावीस कोटी रुपये देय | नोंदवले |
| लाभार्थी क्षेत्र | नंदुरबार, जळगाव आणि नाशिक | निधी मंजूर |
पार्श्वभूमी
नर्मदा जलविवादाची पार्श्वभूमी आणि पुढील प्रशासकीय पाऊल काय आहे?
नर्मदा नदीच्या पाणी वापरावरून महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांमध्ये एकोणीसशे सत्तरच्या दशकापासून वाद होते. नर्मदा जलविवाद लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यांचे वाटे ठरले होते. महाराष्ट्राने धरण बांधकामासाठी आणि पुनर्वसनासाठी मोठा खर्च केला होता. वीज निर्मिती सुरू झाली तरी तांत्रिक अडचणींचे कारण सांगून पाणी नाकारले जात होते. या ऐतिहासिक तोडग्यानंतर आता जलसंपदा विभाग प्रत्यक्ष जमिनीवर पाणी आणण्यासाठी अभियांत्रिकी सर्वेक्षण करणार आहे. गुजरात सरकारसोबत पाणी उचलण्याच्या कालमर्यादेचा अंतिम मसुदा तयार केला जाईल. पुढील सुनावणी किंवा वादाची शक्यता संपल्याने केवळ प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर दिला जाईल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आंतरराज्यीय जल परिषदेने नवीन देखरेख समिती स्थापन केली आहे. दोन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती भागात पाणी उपसा करताना सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवली जाईल. जलसंपदा विभागाचे अधिकारी तांत्रिक समन्वयासाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष सुरू करणार आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्तर महाराष्ट्रातील कृषी उद्योगांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. पाणी उपलब्ध होणार असल्याने अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि शीतगृहे उभारणीला मोठी गती मिळणार आहे. बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यांना नवीन सिंचन प्रकल्पांच्या निविदांमुळे मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर होणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यांमध्ये उन्हाळ्यात होणारी तीव्र पाणी टंचाई कायमची दूर होईल. नागरिकांचे शुद्ध पाण्यासाठी होणारे स्थलांतर थांबण्यास मदत होईल.
शेतकरी वर्ग
शेतकरी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून रब्बी आणि खरीप अशा दोन्ही हंगामात हक्काचे पाणी मिळणार आहे. कापूस आणि केळीच्या पिकांना उकाई धरणातील पाण्याचा मोठा आधार मिळेल. शेतीचे उत्पन्न वाढून आर्थिक स्थैर्य लाभेल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
नर्मदा प्रकल्पातून महाराष्ट्राला दहा टीएमसी पाणी मिळण्याचा निर्णय हा राज्याच्या राजनैतिक आणि प्रशासकीय प्रयत्नांचा मोठा विजय आहे. प्रकल्पग्रस्त असूनही केवळ विजेवर समाधान मानावे लागणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्राला आता खऱ्या अर्थाने पाण्याचा हक्क मिळाला आहे. सहकारी फेडरॅलिझम अर्थात राज्यांच्या परस्पर सहकार्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. केवळ कागदावर पाणी मंजूर करून चालणार नाही. उकाई धरणातून पाणी उचलण्यासाठी लागणारा पायाभूत खर्च आणि कालवा निर्मिती वेळेत पूर्ण करावी लागेल. केंद्र सरकारने आर्थिक थकबाकी माफ करून महाराष्ट्राला मोठा दिलासा दिला आहे. आता राज्य सरकारने तातडीने निधी मंजूर करून सिंचन योजना पूर्ण करणे गरजेचे आहे. तरच हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या घराघरांपर्यंत समृद्धी घेऊन येईल.